रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
कोल्हापूर : राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घालणे हा अत्यंत मुर्खपणाचा निर्णय आहे. मोदी सरकार वन नेशन वन मार्केट मानतं, त्याला शेतीमाल सुद्धा अपवाद नाही. केंद्र सरकारच्या धोरणा विरोधात जाऊन विपरित निर्णय घेतला जात आहे. जो कारखाना जास्त दर देतो. त्या ठिकाणी ऊस घालण्यास परवानगी असली पाहिजे. सध्याचा काळ साखर उद्योगासाठी सुवर्णकाळ आहे. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांनी जादा दराचे आमिष दाखवून ऊस मिळवायला पाहिजे, पण कायद्याचा बडगा दाखवून ऊस मिळवण्याचा प्रयत्न केला कायदा धुडकावून लावू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
राज्याबाहेर ऊस नेण्यास बंदी घातल्याने हिम्मत असल्यास आडवून दाखवा, आदेशाला ऊसाच्या सरीत गाडून टाकू, असा हल्लाबोल करत राजू शेट्टी म्हणाले, साखर कारखानदारांकडून हिशेब घेतलेला नाही. एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम साखर कारखानदाराकडे असल्यास शेतकऱ्याला किती रक्कम द्यायची हे राज्य सरकार ठरवतं. यासाठी राज्य सरकारची मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती सुद्धा स्थापन करण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून साखर कारखान्यांकडून बिल घेतली नसल्याने अंतिम बिल मिळालेलं नाही, सरकार आपली जबाबदारी पाडत नाही.
राज्यातील सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नेतृत्व मानून विकासाभिमूख काम करत आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. त्या मोदी सरकारने वन नेशन वन मार्केटचे धोरण अवलंबले आहे. त्याला शेतीतील कोणतीही शेती उत्पादने व पीक अपवाद नाही. मग महाराष्ट्रातील ऊस शेजारच्या राज्यात निर्यात करणार नाही, अशी भूमिकाच कशी ट्रिपल इंजिन राज्य सरकारने घेतली? राज्य सरकारला शेजारच्या राज्यात ऊस पाठवू नये, असे सांगण्याचा नैतिक अधिकार नाही. या आदेशाला आम्ही ऊसाच्या सरीत गाडून टाकून आम्हाला ज्या ठिकाणी चांगला भाव मिळेल तिथे आम्ही पाठविणार. हिम्मत असेल तर तुम्ही आडवून दाखवा, असे आव्हान त्यांनी दिले.
[blockquote content=”कारखान्यांनी जादा दराचे आमिष दाखवून ऊस मिळवायला पाहिजे, पण कायद्याचा बडगा दाखवून ऊस मिळवण्याचा प्रयत्न केला कायदा धुडकावून लावू.” pic=”” name=”- राजू शेट्टी, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना”]
सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काय केले?
कर्नाटक सरकारने ज्या कारखान्यांकडे डिस्टलरी आहे, त्या कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर द्यावा व ज्यांच्याकडे डिस्टलरी नाही, त्यांनी १५० रूपये जादा दर द्यावा, असा आदेश काढला. त्या आदेशाला बंगळूर उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविले. महाराष्ट्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काय केले? असा सवाल शेट्टी यांनी केला.
एफआरपीमध्ये तुकडे करण्याचे पाप
शेतकऱ्याला कायद्याने मिळणाऱ्या एफआरपीमध्ये तुकडे करण्याचे पाप राज्य सरकारने केले. राज्य सरकारने भलेही कारखानदारांच्या कितीही दाढ्या कुरवाळल्या तरी आम्हाला जो कारखाना जास्त दर देईल त्यालाच आम्ही ऊस पुरविणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
