Sameer-Wankhede-Aryan-Khan-drug-case-2
मुंबई : कॉर्डेलिया क्रुझ ड्रग्जप्रकरणी आर्यन खानची सुटका करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची लाच आणि खंडणी मागितल्याच्या आरोपाप्रकरणी केंद्रीय अमलीपदार्थ नियंत्रण विभागाचे मुंबई क्षेत्राचे माजी संचालक समीर वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेले अंतरिम संरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी सीबीआयकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
गुन्हा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या वानखेडे यांनी याचिका निकाली निघेपर्यंत अटकेपासून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने प्रसिद्धी माध्यमांशी न बोलण्याच्या आणि प्रकरणाशी संबंधित पुरावे उपलब्ध न करण्याच्या अटीवर वानखेडे यांना ८ जूनपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला होता. तसेच सीबीआयला वानखेडे यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, सीबीआयने बुधवारी उत्तर दाखल करून वानखेडे यांना अटकेपासून दिलेला दिलासा रद्द करण्याची मागणी केली.
वानखेडेंना अटकेपासून दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवल्यास प्रकरणाच्या तपासावर विपरीत परिणाम होईल. वानखेडेविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील स्वरूपाचे असून प्रथमदर्शनी खरे असल्याचे आढळून आल्याचा दावा सीबीआयने बुधवारी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे. सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार करणे, फौजदारी कट रचून खंडणीसाठी धमकावल्याचे हे आरोप आहेत. त्यामुळे एनसीबीच्या लेखी तक्रारीनंतर वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधात भष्ट्राचार, फौजदारी कट आणि खंडणीचा दखलपात्र गुन्हा नोंदवण्यात आला. तसेच तातडीने तपास सुरू करून वानखेडे आणि अन्य आरोपींविरोधातील आरोपांची चौकशी सुरू करण्यात आली. सध्या प्रकरणाचा तपास प्राथमिक टप्प्यात असल्याचेही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
वानखेडे यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७ए अंतर्गत चौकशीसाठी मंजुरी घेण्यात आली होती. त्यामुळे वानखेडेंविरोधातील कारवाई ही कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा दावाही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रातून केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
