संग्रहित फोटो
मात्र, राज्यातील बहुतांश उमेदवारांचे लेख या जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध होत नसल्याने, सुमारे ९९ टक्के उमेदवार या अटीत अपात्र ठरण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक विद्यापीठांत अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय प्रकाशनासाठी आवश्यक असलेले मार्गदर्शन, संशोधन सुविधा आणि तांत्रिक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण व मध्यमवर्गीय पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेतील या नव्या निकषांमुळे संपूर्ण प्रक्रिया खोळंबली असल्याची माहिती मिळते. प्राध्यापक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शासनाने ज्या काही आंतरराष्ट्रीय जर्नल्सना प्राधान्य दिले आहे, त्या केवळ काही निवडक संशोधकांपुरत्या मर्यादित आहेत. अशा अटीमुळे हजारो पात्र उमेदवार या प्रक्रियेपासून वंचित राहतील. शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी विद्यापीठांच्या कुलपतींकडे करण्यात आली आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार प्राध्यापकांची पदसंख्या ठरविण्याचा कोणताही ठोस निकष अजून निश्चित झालेला नाही. पूर्वी २५ विद्यार्थ्यांमागे एक प्राध्यापक असा निकष होता; मात्र आता विषय निवडीच्या विविध पर्यायांमुळे विद्यार्थी विभागले जात आहेत. परिणामी, अनेक ठिकाणी तासिका मानधन तत्त्वावर शिक्षक कार्यरत आहेत.
शासनाने स्पष्ट निकष न ठेवल्यास भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्राध्यापक भरतीतील या नव्या अटींमुळे राज्यातील हजारो उमेदवार संभ्रमात आहेत. तज्ज्ञ, शिक्षक संघटना आणि उमेदवार यांच्या मते, शासनाने स्थानिक परिस्थिती, संशोधन सुविधांची मर्यादा आणि ग्रामीण पार्श्वभूमीचा विचार करून तातडीने आदेशात सुधारणा करावी, अन्यथा ही प्रक्रिया एलिट वर्गापुरती मर्यादित राहील आणि राज्यातील गुणवत्तापूर्ण शिक्षकवर्ग वंचित राहील.
प्राध्यापक पदभरती १००% न करता फक्त एनईपीच्या नावावर शासन जाणिवपूर्वक अन्याय करीत आहे. कार्यभार निश्चीत नाही, दिलेल विषयाचा कार्यभार, विद्यार्थ्यांची बॅच याबद्दल तळ्यात मळ्यात परिस्थिति आहे मार्गदर्शन नाही यामुळे भविष्यात एनईपी ला मोठ्या प्रमाणात विरोध होण्याचे चिन्ह आहे. विद्यापीठ पातळीवरील प्राध्यापक पदभरती संदर्भातील नियम हे अन्यायकारक असून, स्थानिक पातळीवरील प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या पात्रता धारकांना याचा फटका बसणार आहे. विद्यापीठ आनुदान आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून हा शासन निर्णय काढण्यात आलेला आहे. – प्रा. डॉ. संदीप पाथ्रीकर, छत्रपती संभाजीनगर अध्यक्ष महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटना
