रेशन दुकानांतून लवकरच मिळणार स्वस्त कांदा; कृषी मूल्य आयोगासमोर प्रस्ताव

त्याचवर्षी चार हजार ५२२ कोटींची निर्यात झाली. पण निर्यात धोरण त्याला आडवे आले. केंद्र सरकारने निर्यातीवर ५५० डॉलर एमईपी व ४० टक्के शुल्क लादल्याने निर्यातीवर अंकुश आला. कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र पुरेसे असले तरी प्रतवारी व साठवणुकीची क्षमता नसलेल्या कांदा सडण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने कृषितज्ञांनी त्यावर उपाययोजना सूचविल्या आहेत. दहा किलो कच्च्या कांदामागे एक किलोची घट होते.

शेतकऱ्यांना घामाचे मोल मिळणार

कांद्याचा पुरवठा जास्त असलेल्या काळात त्याची वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे. शासनाने हा कांदा रेशन दुकानामार्फत लोकांना उपलब्ध करून दिल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या घामाचे मोल मिळेल आणि ग्राहकांनाही स्वस्तात कांदे उपलब्ध होतील. विशेषतः गरजू लोकांपर्यंत हा कांदा पोहोचेल, स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींची वर्गवारी निश्चित असल्याने त्यांचा निश्चितच सरकारलाही फायदा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

समिती-उपसमित्यांचा उद्देश काय?

कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या उपसमित्यांची स्थापना करण्यात आली. कृषी पणन मंडळाने या समित्यांना ‘कांदापिकाचे धोरण ठरविणे व उपाययोजना सुचविण्याचे आवाहन केले आहे. त्याविषयी ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दुसरे स्मरणपत्र पाठविले. आता समिती सदस्यांकडून आपले प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविले जात आहेत. याचा एक सविस्तर अहवाल तयार करुन राज्य शासनासमोर तो मांडण्यात येणार आहे. येत्या अधिवेशनात त्यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे.

हेही वाचा : समाजाच्या गरजा समजून घेतल्याशिवाय उद्योजकता शक्य नाही; एमकेसीएलचे संस्थापक विवेक सावंत यांचे मत