छत्रपती संभाजीनगरचा 'वनवास' संपला!
शहराच्या पुनर्प्रसिद्ध विकास योजनेअंतर्गत मूळ शहर हद्द, वाढीव हद्द, सिडको परिसर, सिडको निधी सूची क्षेत्र, सातारा-देवळाई तसेच चिकलठाणा एमआयडीसी परिसराचा समावेश असलेला विकास आराखडा यापूर्वीच मंजूर करण्यात आला होता. मात्र काही भाग आराखड्यातून वगळण्यात आल्याने संबंधित नागरिक आणि संस्थांकडून हरकती व सूचना दाखल करण्यात आल्या होत्या.
या वगळलेल्या भागांबाबत राज्य शासनाने स्वतंत्र प्रक्रिया राबवून आक्षेप मागविले होते. त्यानुसार ४८७ हरकती दाखल झाल्या. या हरकतींची सुनावणी करण्यासाठी राज्याच्या नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. जवळपास महिनाभर चाललेल्या सुनावणीनंतर सविस्तर अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर करण्यात आला.
एमआयएम नगरसेवक मतीन पटेल यांच्या ३ अनधिकृत मालमत्तांवर महापालिकेचा ‘बुलडोझर’; पहाटे मोठी कारवाई
या अहवालाच्या आधारे राज्य शासनाने ईपीसह संपूर्ण विकास आराखड्यास अंतिम मंजुरी दिली. गुरुवारी नगरविकास विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. या निर्णयामुळे शहरातील रस्ते, आरक्षणे, नागरी सुविधा, औद्योगिक विस्तार आणि गृहनिर्माण प्रकल्पांना कायदेशीर आधार मिळणार असून विविध विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रारूप विकास आराखड्यावर नियमानुसार सूचना-हरकती मागवण्यात आल्या. साडेआठ हजारांपेक्षा जास्त सूचना-हरकती प्रारूप विकास आराखड्यावर प्राप्त झाल्या. त्यांच्या सुनावणीसाठी सरकारने समिती नियुक्त केली. या समितीने सलग एक महिना सुनावणी घेतली आणि त्यानंतर सुधारित प्रारुप विकास आराखडा तयार करुन तो मंजुरीसाठी सरकारला सादर केला. अनेक वर्षभरापासून हा आराखडा शासनाच्या मंजूरीच्या प्रतीक्षेत होता. दरम्यानच्या काळात आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी देखील मोठ्या प्रमाणावर झाडल्या गेल्या. अखेर राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने छत्रपती संभाजीनगर शहराच्या विकास आराखड्याला मंजूरी दिली. आता या आराखड्‌यानुसार शहराच्या विकासात मोठी भर पडणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
