छ. संभाजीनगर मनपाचा ३,२२४ कोटींचा अर्थसंकल्प; 'स्वेच्छा निधी'वरून नगरसेवक आक्रमक (Photo Credit- x)
सभापती अनिल मकरिये यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. आयुक्त जी. श्रीकांत यांच्या बदलीमुळे ते अनुपस्थित असले तरी त्यांच्या कार्यकाळातील योजनांचा संदर्भ देत सदस्यांनी प्रशासनाला प्रश्नांनी घेरले. अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर मुद्देसूद चर्चा करत अनेक सदस्यांनी स्थानिक समस्यांवर थेट भाष्य केले. भाजपच्या माधुरी अदवंत यांनी स्वेच्छा निधीवरून् प्रशासनाला थेट प्रश्न विचारत, “नगरसेवक नसतानाही स्वेच्छा निधी ठेवला गेला, आता नगरसेवक असताना तो का वगळला ?” असा सवाल उपस्थित केला.
स्थानिक पातळीवरील तातडीच्या कामांसाठी हा निधी अत्यावश्यक असल्याचे सांगत सर्वच सदस्यांनी हा मुद्दा आक्रमकपणे लावून धरला. प्रभागातील लहान-मोठ्या कामांसाठी नगरसेवकांना स्वतंत्र आर्थिक अधिकार देणे गरजेचे असल्याचा सूर उमटला. बैठकीत भाजपचे राजगौरव वानखेडे यांनी चर्चेला सुरुवात करत अर्थसंकल्पातील मर्यादा अधोरेखित केल्या. २५ लाखांत एका वॉर्डाचा विकास शक्य नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी निधी वाढवण्याची मागणी केली. बैठकीत मतीन खान, अर्चना निळकंठ, कमल नरोटे यांनीही विविध स्थानिक प्रश्न मांडले.
वाढत्या महागाईमुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी मोठा खर्च येत असल्याचे सदस्यांनी सांगितले. त्यामुळे वॉर्डनिहाय किमान दुप्पट निधी देण्याची मागणी पुढे आली. वानखेडे यांनी पालिकेच्या आस्थापनेवर होणाऱ्या सुमारे ६०० कोटींच्या खर्चाचा उल्लेख करत, हा खर्च कमी करता येतो का, याचा गंभीरपणे विचार झाला पाहिजे, असे नमूद केले.
Sambhaji Nagar 2026: संभाजीनगरमध्ये ‘व्हीप’ वॉर! अंबादास दानवेंवर स्वपक्षीय आमदाराचे गंभीर आरोप
भाजपचे सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी कर वसुलीत वाढ करण्यावर भर देत, “यंदा वसुली चांगली झाली असली तरी अजून मोठी क्षमता आहे,” असे सांगितले. मोबाईल टॉवर, होर्डिंग, व्यावसायिक आस्थापनांकडून सक्तीने कर वसुली केल्यास पालिकेचे उत्पन्न लक्षणीय वाढू शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कर वसुलीची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडावी, अशी सूचना त्यांनी केली
पाणीपुरवठा योजनेचा उल्लेख करत या कामाला मिळालेली गती कायम ठेवण्याची गरज व्यक्त केली. आयुक्तांच्या बदलीनंतर काम मंदावू नये, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घ्यावी, असे मत व्यक्त झाले. काही सदस्यांनी प्रकल्पाच्या पूर्णतेपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्याची मागणीही केली.
महिलांसाठी पुरेशी स्वच्छतागृहे उभारणे, सोलार प्रकल्पासाठी अधिक निधी देणे आणि शहरातील क्रीडा सुविधा विकसित करणे या मुद्द्यांवर सदस्यांनी भर दिला. एमआयएमचे अजहर पठाण यांनी गरवारे स्टेडियमसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्याची मागणी केली, तर दिव्यांग कल्याण निधी दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडला.
.png "Videos"){kind=small}
