शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
343 Villages Near Sambhajinagar to Get Planned Development ( संभाजीनगर जवळील 343 गावांचा नियोजनबद्ध विकास करणे )
छत्रपती संभाजीनगर महानगर विकास नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यक्षेत्रात सात तालुक्यांतील ३४३ गावांचा समावेश आहे. शहरासह परिसरात एमआयडीसी आणि दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरमुळे (डीएमआयसी) औद्योगिक विस्तार वेगाने होत आहे. डीएमआयसीसाठी संपादित केलेल्या सुमारे १० हजार एकर जागेवर उद्योगांची नोंदणी झाल्याने नव्या उद्योगांसाठी जागेची उपलब्धता कमी झाला आहे त्यामुळे तिसऱ्या CSM टप्प्यातील भूसंपादनासाठी अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. औद्योगिक विकासासोबतच परिसरातील गावांमध्ये रस्ते आणि पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्यासाठी सीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार केला जात आहे.
या कामासाठी १४३ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, विकास आराखडा तयार करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची (पीएमसी) नेमणूक करण्यात आली आहे. गावांमधील दळणवळण अधिक सुलभ करण्यासाठी रस्त्यांचे जाळे विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी खासगी जमिनींवर रस्त्यांचे आरक्षण टाकण्यात येईल. मात्र, या प्रक्रियेत संबंधित जमीनधारकांचे नुकसान होणार नाही, तसेच त्यांना जागेचा विकास करण्याची संधी उपलब्ध राहील, असे श्रीकांत यांनी सांगितले.
मैदान, उद्याने, शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, स्मशानभूमी, अग्निशमन केंद्र, पोलिस ठाणे, एमएसईबी सबस्टेशन, शासकीय कार्यालये, बाजारपेठा, व्यापारी संकुले, बसस्थानके आणि संशोधन केंद्रांसाठी शासकीय जागांवर आरक्षण निश्चित केले जाणार आहे. यामुळे उपलब्ध शासकीय जमिनींचा सार्वजनिक सुविधांच्या विकासासाठी उपयोग करता येणार आहे.
सीएमआरडीएच्या हद्दीत खासगी जमिनींचा विकास करताना ले-आऊटला मंजुरी घेणे आवश्यक राहणार आहे. ले-आऊट मंजूर करताना सार्वजनिक सुविधा आणि विविध शासकीय उपक्रमांसाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे नियोजन आहे. या जागांवर आवश्यक सुविधा विकसित केल्यास परिसरातील नागरिकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
Amravati News: रुग्णसेवेवर राजकीय सावट! रुग्णांची परवड; आमदार निधीतील रुग्णवाहिकेला ‘ब्रेक’
Ans: सात तालुक्यांमधील ३४३ गावांचा समावेश आहे.
Ans: गावांमधील दळणवळण सुधारण्यासाठी खासगी जमिनींवर प्रामुख्याने रस्त्यांचे आरक्षण निश्चित केले जाणार
Ans: मैदान, उद्याने, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, पोलिस ठाणे, अग्निशमन केंद्र आणि अन्य सुविधांसाठी शासकीय जमिनींचा वापर करणार
