आता मदर डेअरीची जागा धारावी प्रकल्पाला, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय
maharashtra cabinet meeting : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी (3 जून) मुंबईत पार पडलेल्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा आता धारावी प्रकल्पाला देण्याचा निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि त्यासाठी पदांची निर्मिती, रिक्त जागा आणि खर्च यासाठी मंजुरी देण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ल्यातील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्याच्या करारांतर्गत परिस्थिती सुधारण्यास मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुंबई प्रवेशद्वारावरील टोल सवलतीसाठी भरपाई मान्य करण्याचा निर्णय घेतला.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदांची निर्मिती, जाग आणि आनुषंगिक खर्च मान्य करणे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग स्वतंत्रपणे (आदिवासी विकास विभाग) देखील काम करेल.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ल्यातील ८.५ हेक्टर जमीन दुग्धविकास विभागाला हस्तांतरित करण्यासाठी कराराच्या अटी आणि शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. (महसूल विभाग)
कुर्ल्यातील मदर डेअरीची जागा धारावी प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 8.5 हेक्टर जागा धारावी पुनर्विकासाला देण्यात आली. विरोध न जुमानता राज्य सरकारनं जागा प्रकल्पाला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना. आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास मान्यता. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार (आदिवासी विकास विभाग)
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील 8.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना मान्यता ( महसूल विभाग)
राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या दोनशे खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालय उभारणीसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथील सहा हेक्टर गायरान जमीन. याशिवाय बिबवेवाडी- पुणे, अहिल्यानगर, सांगली अमरावती, बल्लारपूर- चंद्रपूर, सिन्नर- नाशिक, बारामती, सातारा आणि पनवेल येथील रुग्णालयांना जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता (महसूल विभाग)
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास पथकराच्या सवलतीसाठी भरपाई मिळणार. मुंबई प्रवेशद्वाराच्या पाच पथकर स्थानकावर सवलत दिल्यामुळे महामंडळास द्यावी लागणारी भरपाई.
(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
.png "Videos"){kind=small}
