राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय; प्रशासकीय रचना, संचालक मंडळ आणि भागधारकांना मंजुरी, वारकरी सेवेला मिळणार नवे बळ

वारकरी संप्रदायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाला राज्य शासनाची अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. पंढरपूर मुख्यालयातून वारकऱ्यांना वर्षभर अन्न, निवारा, वैद्यकीय मदत, विमा संरक्षण आणि विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.

पंढरपूर | शिवाजी हळणवर : राज्यातील लाखो वारकरी, दिंडी प्रमुख, फडप्रमुख आणि कीर्तनकारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळा’च्या प्रशासकीय रचनेला, संचालक मंडळाला आणि भागधारकांच्या नियुक्तीला शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ८ जुलै २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला असून, या महामंडळाचे मुख्यालय पंढरपूर येथे असणार आहे.

वारकरी संप्रदायाला वर्षभर अन्न, निवारा, वैद्यकीय मदत, सुरक्षा, विमा संरक्षण, पिण्याचे पाणी तसेच विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ आषाढी किंवा कार्तिकी वारीपुरते नव्हे, तर वर्षभर वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी स्वतंत्र आणि सक्षम यंत्रणा कार्यरत राहणार आहे.

शासन निर्णयानुसार महामंडळाच्या अध्यक्षपदी सामाजिक न्याय मंत्री, सहअध्यक्षपदी सांस्कृतिक कार्यमंत्री, तर उपाध्यक्षपदी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री पदसिद्ध असतील. व्यवस्थापकीय संचालकाची नियुक्ती शासनाकडून करण्यात येणार असून, आवश्यक अधिकारी व कर्मचारीही नियुक्त केले जाणार आहेत.

दुथडी भरलेली इंद्रायणी क्षणभर थांबली! वारकरी विठूनामात दंग; संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे पंढरीकडे प्रस्थान

महामंडळाच्या संचालक मंडळात पुणे विभागीय आयुक्त, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, समाज कल्याण आयुक्त, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोलापूरचे पोलीस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती, देहू आणि आळंदी संस्थानांचे कार्यकारी अधिकारी, महिला प्रतिनिधी, महिला वारकरी प्रतिनिधी तसेच पंढरपूरचे उपविभागीय अधिकारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महामंडळाचे सात भागधारक देखील निश्चित करण्यात आले असून त्यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, विभागीय आयुक्त, व्यवस्थापकीय संचालक, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता आणि श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे.

या निर्णयामुळे वारकरी संप्रदायाशी संबंधित विविध योजना, प्रशासन, सुविधा आणि विकासकामांना अधिक वेग मिळणार असून, पंढरपूरला वारकरी कल्याणाच्या राज्यव्यापी व्यवस्थापनाचे केंद्र म्हणून नवी ओळख मिळणार आहे.

पालखीच्या स्वागतासाठी पुण्यातील मंदिरे सज्ज; मंडप, रोषणाईसह वारकऱ्यांच्या सुविधांची तयारी पूर्ण

मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे

• वारकऱ्यांसाठी अन्न, निवारा व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करणे.
• सुरक्षा, विमा संरक्षण व पिण्याच्या पाण्याची प्रभावी व्यवस्था.
• कीर्तनकार, दिंडी प्रमुख आणि वारकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणे.
• दिंडी व्यवस्थापन व वारकरी सेवांचा राज्यस्तरीय समन्वय.
• पंढरपूर केंद्रस्थानी ठेवून राज्यभर वारकरी कल्याणाची प्रभावी अंमलबजावणी.