मयुर फडके, मुंबई : दक्षिण मुंबईतील (South Mumbai) काळा घोडा (Kala Ghoda) परिसरातील प्रसिद्ध कॉपर चिमणी रेस्टॉरंटच्या (Copper Chimney Restaurant) मालकाला (Owner) दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार (High Court Deny) दिला असून जागा रिकामी करण्याच्या आदेशाविरोधात दाखल केलेले अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे (Appeal Dismissed). न्यायालयाच्या निर्णायामुळे रेस्टॉरंटला जागा रिकामी करावी लागणार आहे.
रेस्टॉरंटची जागा रिकामी करण्याच्या शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाला कॉपर चिमणी रेस्टॉरंटच्या मालकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदवून रेस्टॉरंटच्या मालकाचे अपील फेटाळून लावले. तसेच डिलक्स केटरर्सने ऑक्टोबर २०२२ पासूनची प्रतिमहिना १२ लाख रुपये थकबाकी प्रतिवाद्यांकडे जमा केल्यास याचिकाकर्त्यांकडे २० फेब्रुवारीपर्यंत जागेचा ताबा राहील, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
ट्रेड विंग्ज लिमिटेड आणि नारायणी हॉस्पिटॅलिटी अँड ॲकॅडमिक इन्स्टिट्यूशन आणि कॉपर चिमणीमध्ये ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रेस्टॉरंटबाबत पाच वर्षांसाठी करार करण्यात आला होता. कराराची ही मुदत २०२२ रोजी संपली. कराराच्या कालावधीत, मार्च २०२० मध्ये करोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीचा कालावधी व्यावसायिक करारातून वगळण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. त्याचा दाखला देऊन कॉपर चिमणीकडून शुल्क भरण्यापासून आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्यांपासून सूट देण्याची मागणी करण्यात आली.
मात्र ट्रेड विंग्ज लिमिटेड आणि नारायणी हॉस्पिटॅलिटी अँड ॲकॅडमिक इन्स्टिट्यूशनने त्यांची मागणी नाकारली. तसेच शुल्क न भरल्यास डिलक्स केटरर्सचा करार २३ मे २०२० रोजी करार संपुष्टात आणण्याचे स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांना केंद्र सरकारच्या घोषणेप्रमाणे करारात मुदतवाढ दिली गेली. त्यामुळे मार्च २०२३ पर्यंतची थकबाकी देण्याचेही डिलक्स केटरर्सला सांगण्यात आले. ट्रेड विंग्ज लिमिटेड आणि नारायणीने ३१ मे २०२२ रोजी कॉपर चिमणीला नोटीस पाठवून कराराची मुदत ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी संपत असल्याचे कळवले. तसेच जागा रिकामी करण्याचेही सांगितले. कॉपर चिमणीने त्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
