पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली व कुदळवाडी परिसरातील काही प्रार्थनास्थळे अनधिकृत असल्याच्या कारणावरून संबंधित बांधकामांवर नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र या नोटिसांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेनंतर आकुर्डी येथील न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. तसेच संबंधित प्रकरणी ३१ जुलै २०२५ पर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
१६ प्रार्थनास्थळांबाबत आक्षेप
या प्रकरणात अॅड. असीम सरोदे, अॅड. श्रीया आवळे, अॅड. रोहित टिळेकर व अॅड. अरहंत धोत्रे यांच्या वतीने एकूण १६ प्रार्थनास्थळांबाबत आक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये नोटीसांमध्ये कोणत्या जमिनीवर, कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या स्वरूपाचे अतिक्रमण आहे, तसेच त्या बांधकामाचा दर्जा — अनधिकृत, अनियमित की बेकायदेशीर — याबाबत स्पष्टता नाही, असा याचिकेतील आक्षेप आहे.
कलम ३५ चा उल्लेख; कायदेशीर प्रक्रियेवर टीका
याचिकेत म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियमाच्या कलम ३५ नुसार अतिक्रमणविषयक नोटिसा देताना ठोस कारणे व कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे आवश्यक आहे. मात्र महापालिकेने कोणतीही पूर्व सूचना न देता थेट नोटिसा बजावल्या, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या अतिक्रमण हटविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केलेले नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
नागरिकांना संधी नाकारल्याचा आरोप
याचिकेत आणखी असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे की, चिखली आणि कुदळवाडी परिसरातील संबंधित नागरिकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधीच दिली गेली नाही. त्यामुळे नोटिसा बेकायदेशीर ठरतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
३१ जुलैपर्यंत उत्तर द्या – न्यायालयाचा आदेश
याचिकेवरील प्राथमिक सुनावणीनंतर आकुर्डी येथील न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
तसेच, ३१ जुलै २०२५ पर्यंत संबंधित सर्व आक्षेपांना उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणीस महत्त्व असून, महापालिकेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Web Title: Court issues show cause notice pcmc corporation in unauthorized place of worship case
.png "Videos"){kind=small}
