
Satara Court Employees Strike : वेतनवाढीचा प्रश्न पेटला; साताऱ्यात न्यायालयीन कामकाजाला कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा फटका
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर हे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वानुसार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2025 रोजी सुधारित वेतन श्रेणी संदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मागणीच्या पूर्ततेसाठी यापूर्वी काळ्या फिती लावून काम करणे, निवेदने देणे आणि सामूहिक रजा आंदोलन अशा टप्प्यांतून शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. तरीही प्रश्न मार्गी न लागल्याने आता बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
६ वर्षांची शानदार सेवा, १२ दीक्षांत संचलनांचा साक्षीदार! NDA चा लाडका ‘रिलायंट रॉबिन’ घेणार निरोप
या आंदोलनात जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी, लघुलेखक, बेलिफ तसेच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांनी सक्रिय सहभाग घेतला आहे. दरम्यान, सातारा जिल्हा वकील बार असोसिएशननेही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना रास्त ठरवत आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
केवळ वेतनश्रेणीच नव्हे, तर न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसमोरील कामाचा वाढता व्याप, अपुरे मनुष्यबळ, रिक्त पदांचा प्रश्न आणि संगणकीय व पारंपरिक अशा दोन्ही पद्धतींनी काम करण्याची जबाबदारी यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
पिंपरी-चिंचवडकरांची प्रतीक्षा संपणार! मार्चपासून भामा-आसखेडचे 167 एमएलडी पाणी मिळणार
शासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप मागे न घेण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी वर्ग तीन लिपिक संघटनेचे सतीश जाधव, लघुलेखक संघटनेचे अध्यक्ष संजय गुरव, जिल्हा बेलिफ संघटनेचे अध्यक्ष अमित भोसले, वर्ग चार कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष अमर कुडाळकर यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.
Ans: उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
Ans: सोमवारपासून सातारा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
Ans: महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर हे आंदोलन सुरू आहे.