10 स्वीकृत नगरसेवकांचा तिढा शुक्रवारी सुटणार? भाजपच्या सात जागांसाठी दीडशेहून अधिक इच्छुक

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भाजपचा कारभार सुरू होऊन सुमारे दहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असला, तरी अद्याप दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा तिढा सुटलेला नाही.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भाजपचा कारभार सुरू होऊन सुमारे दहा महिन्यांचा कालावधी उलटला असला, तरी अद्याप दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीचा तिढा सुटलेला नाही. आतापर्यंत दहा सर्वसाधारण सभा होऊनही हा विषय वारंवार पुढे ढकलला गेल्याने इच्छुकांची प्रतीक्षा लांबली आहे. मात्र, येत्या शुक्रवारी (दि. २०) आयोजित केलेल्या दोन तहकूब आणि एका नियमित मासिक अशा तीन सभांच्या पार्श्वभूमीवर, या विषयावर शिक्कामोर्तब होणार का? याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे. तहकूब सभेच्या विषयपत्रिकेवर हा विषय पहिल्या क्रमांकावर असल्याने निवडीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

 

संख्याबळ आणि कोट्याचे गणित

महापालिका निवडणुकीत भाजपने ८४, तर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने ३६ जागांवर विजय मिळवला आहे. या संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवकांच्या दहा जागांपैकी भाजपच्या वाट्याला सात, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला तीन जागा येत आहेत.

राष्ट्रवादीची नावे निश्चित

राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या कोट्यातील तीन जागांसाठी माजी स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे, राजेंद्र जगताप आणि फजल शेख यांची नावे यापूर्वीच निश्चित करून प्रस्ताव सभागृहाच्या पटलावर सादर केला आहे.

भाजपमध्ये अद्याप सस्पेन्स

दुसरीकडे, भाजपच्या सात जागांसाठी अद्याप नावे जाहीर झालेली नाहीत. सत्तेतील वाटेकरी वाढू नयेत आणि विरोधकांची कोंडी व्हावी, यासाठी भाजपकडून निवड लांबणीवर टाकली जात असल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

सात जागांसाठी दीडशेहून अधिक इच्छुक

भाजपच्या वाट्याला येणाऱ्या सात जागांसाठी पक्षात तब्बल दीडशेपेक्षा अधिक इच्छुकांनी दावा ठोकला आहे. यामध्ये माजी नगरसेवक, पराभूत उमेदवार, निवडणुकीतून माघार घेतलेले कार्यकर्ते तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विविध हिंदुत्ववादी आणि कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. आपली वर्णी लागावी यासाठी इच्छुकांनी स्थानिक आमदारांपासून थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.

कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता

निवड प्रक्रिया लांबल्याने कायदेशीर गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नियमानुसार, एखादा विषय दप्तरी दाखल झाल्यास तो तीन महिन्यांनी पुन्हा सभागृहापुढे घेता येतो. यापूर्वी फेरप्रस्ताव सादर करण्याची सूचना असतानाही महापौर रवी लांडगे यांनी त्याअगोदरच पत्र दिल्याने हा विषय तीन महिन्यांपूर्वीच विषयपत्रिकेवर आला होता आणि तो तीनदा तहकूब झाला आहे. त्यामुळे तांत्रिक व कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. या विलंबामुळे इच्छुकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही नाराजीचा सूर आहे. “महापालिकेच्या शुक्रवारच्या सर्वसाधारण सभेत स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आहे. पक्षपातळीवर यासंदर्भात चर्चा पूर्ण होऊन निर्णय निश्चित झाला असून, सभेत नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.” — प्रशांत शितोळे, सत्तारूढ पक्षनेते, भाजप.

हे सुद्धा वाचा : अमरावतीमधील चाकूहल्ला प्रकरणाचा उलगडा; पसार झालेल्या तीन अल्पवयीनांना पोलिसांनी पकडले

“स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी नावे निश्चित करताना इच्छुकांचे संघटनात्मक काम, सामाजिक योगदान आणि शहराच्या प्रश्नांवरील त्यांचा अनुभव विचारात घेतला जाईल. पक्षश्रेष्ठींच्या निर्णयानुसार ही नावे महापालिकेकडे सादर केली जातील.” — शत्रुघ्न काटे, शहराध्यक्ष, भाजप.