modi fadnavis meeting
नवी दिल्ली दि. १७ : महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि दळणवळण क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्ली येथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामानबदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महत्वपूर्ण चर्चा केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस दिल्ली दौऱ्यावर असून, त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील विविध विकासकामे, प्रलंबित प्रकल्प आणि केंद्र सरकारकडून अपेक्षित सहकार्याबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांना राज्यातील प्रशासनाची सद्यस्थिती तसेच केंद्राच्या सहकार्याने राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांची माहिती दिली.
राज्यातील विविध प्रकल्प वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असून, त्यांना अधिक गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अपेक्षित असलेल्या सहकार्याबाबतचे पत्रही मुख्यमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री मोदी यांना दिले. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो, नदीजोड प्रकल्प तसेच उत्तन-विरार कॉरिडॉर यांसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांबाबत यावेळी चर्चा झाली.
पुणे मेट्रो-३ प्रकल्पाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून सध्या त्याची चाचणी सुरू आहे. टाटा समूहाच्या सहकार्याने उभारण्यात आलेली ही देशातील नवीन धोरणांतर्गत पहिली सार्वजनिक – खासगी भागीदारी पद्धतीची मेट्रो आहे. चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकल्पाचे उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांना निमंत्रण दिले.
प्रधानमंत्री मोदी यांच्यासोबतची भेट अत्यंत सकारात्मक आणि फलदायी झाली. यापूर्वीही महाराष्ट्राने केंद्र सरकारकडे विविध प्रकल्पांसाठी सहकार्य मागितले असता केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांना केंद्राच्या सहकार्याने अधिक गती देण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुंबई-वाढवण एक्स्प्रेसवे कनेक्टिव्हिटी अर्थात उत्तन-विरार कॉरिडॉर या महत्वाकांक्षी प्रकल्पावर विशेष चर्चा झाली. सुमारे ५५ हजार कोटींच्या या प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सीमार्फत (जायका) वित्तीय सहाय्य मिळविण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाने सादर केला आहे.
प्रकल्पाचा मोठा आर्थिक आवाका लक्षात घेता, जायकासोबत आणखी एखाद्या बहुपक्षीय वित्तीय संस्थेला सहभागी करून संपूर्ण प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उभारता येईल का, याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सकारात्मक पर्याय सुचविला. महाराष्ट्र शासनाने या पर्यायाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, पुढील काळात संबंधित संस्थांशी समन्वय साधून प्रस्ताव पुढे नेण्यात येणार आहे.
या प्रयत्नामुळे उत्तन-विरार कॉरिडॉरच्या वित्तीय व्यवस्थेबाबत नवा मार्ग उपलब्ध झाला असून, प्रकल्पाला गती देण्यासाठी पुढील कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील विविध महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांच्या पर्यावरण व वनविषयक प्रलंबित मंजुरींचा आढावा घेण्यात आला.
वेगवेगळ्या टप्प्यांवर असलेल्या मंजुरींबाबतची सविस्तर माहिती केंद्रीय मंत्र्यांना देण्यात आली. या मंजुरींमुळे विकास कामांना विलंब होऊ नये, यासाठी त्यांचा जलदगतीने निपटारा करण्याची विनंती करण्यात आली. याबाबत केंद्रीय स्तरावर सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, संबंधित प्रस्तावांना गती देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
.png "Videos"){kind=small}
