राज्यात प्रीपेड मीटरवर बंदी, आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसवणार; देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या ग्राहकांचा विरोध पाहून वीज प्रीपेड मीटर बसविण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. यापुढे राज्यात प्रीपेड मीटर दिसणार नाहीत. तसेच आता ग्राहकांना यापुढे प्रीपेड मीटर देण्यात येणार नाहीत. तर पूर्वीप्रमाणे पोस्टपेड इलेक्ट्रानिक मीटर लावण्यात येत आहेत. जे इलेक्ट्रॉनिक मीटर लावतील त्यांच्या वीज वापराच्या शुल्कामध्ये दहा टक्के सूट देणार असून त्यासंदर्भातील निर्णयही घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
राज्यातील वीज ग्राहकांसाठीच्या प्रीपेड वीज मीटरवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याऐवजी आता इलेक्ट्रॉनिक मीटर प्रणाली बसवली जाणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (6 मार्च) विधान परिषदेत माहिती दिली.
विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य विक्रम काळे यांनी राज्यातील वीज ग्राहकांकडे स्मार्ट प्री-पेड वीज मीटरबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविण्याचे काम सुरू आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीटर वापरणा-या ग्राहकांना वीज वापरावर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत हा बदल अंमलात आणण्यासाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. लवकरच राज्यभरात इलेक्ट्रॉनिक मीटर सिस्टम कार्यान्वित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
तसेच हे मीटर फीडरवर बसवण्यात आले असून येत्या सहा महिन्यांत ते ट्रान्सफॉर्मरवर बसवण्यात येतील आणि नंतर घरगुती मीटर बसवण्यात येणार आहे. तसेच हे मीटर प्रथम महावितरणाच्या विविध प्रणालीमध्ये बसविण्यात येत आहेत. त्यानंतर शासकीय कार्यालये, शासकीय वसाहती तसेच उच्चदाब व लघुदाब औद्योगिक, वाणिज्यिक ग्राहकांना व नवीन वीज जोडणी करता बसवण्यात येणार आहे. या मिटरमुळे ग्राहकांना दिवसा वीज वापरामध्ये 10 टक्के वीज शुल्कात सूट मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, वीज चोरी रोखण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखणार असून त्याचा कार्यक्रमही लवकरच अवगत केला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
.png "Videos"){kind=small}
