हगवणेच्या वकिलांची अडचण वाढणार; 'त्या' वक्तव्यामुळे गोत्यात येणार? राज्य महिला आयोगाने तर...
पुणे : वैष्णवी हगवणे या 23 वर्षीय विवाहित महिलेने आत्महत्या केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. या आत्महत्येप्रकरणी राजेंद्र हगवणे यांच्या वकिलाने न्यायालयात जो युक्तिवाद केला, त्यामुळेच त्यांच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसत आहे. राज्य महिला आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
राजेंद्र हगवणेचे वकिल विपुल दुशिंग यांनी वैष्णवी आत्महत्येप्रकरणी जो युक्तिवाद केला, त्याचदरम्यान त्यांनी केलेले एक विधान चर्चेचे कारण ठरत आहे. एखाद्या नवऱ्याने पत्नीला चार कानशिलात लागवल्या म्हणजे तो छळ होत नाही, असे वक्तव्य वकिल विपुल दुशिंग यांनी केले होते. आता या वक्तव्याची दखल राज्य महिला आयोगाने घेतली असून, ते वक्तव्य कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहे, असे पत्र वकिलांच्या बार कौन्सिलला लिहिले आहे.
हेदेखील वाचा : Vaishnavi Hagawane Case Update: 120 तास टॉर्चर अन् 29 जखमा…, 94 काडतुसे जप्त; वैष्णवीला झालेल्या मारहाणीबाबत मोठा खुलासा
दरम्यान, अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये वकिलांनी माध्यमात बोलताना भान बाळगणे गरजेचे आहे. राज्य महिला आयोगाने सचिव, बार कौन्सिल यांना पत्र लिहून याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा आणि अधिवक्तांसाठी सुस्पष्ट नियमावली ठरवावी, अशा सूचना केल्या आहेत.
पत्रात नेमक्या काय सूचना?
पुण्यातील मयत विवाहिता वैष्णवी हगवणे हिचा सासरकडून हुंड्यासाठी होणारा छळ आणि मृत्यू या अतिशय संवेदनशील विषयाबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. असे असताना आरोपीच्या अधिवक्त्यांकडून माध्यमांत मयत वैष्णवीच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आरोप केले जात आहेत. आपणास जे काही सादर करायचे आहे, ते आपण न्यायालयात पुराव्यानिशी सादर करावे. आपल्या वक्तव्यामुळे पीडितेची प्रतिमा मलीन होते आहे, त्यामुळे तिच्या कुटुंबियांना मानसिक, भावनिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
चारित्र्यहनन करणे हे चुकीचे
समाज म्हणून वैष्णवी हगवणे हिला आणि तिच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळण्यासाठी आपण त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. न्याय मिळण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान माध्यमातून होणारे असे चारित्र्यहनन करणे पूर्णपणे चुकीचे असून, त्यांचे मनोबल खच्ची करणारे आहे. अधिवक्त्यांनी समाजातील एक जबाबदार घटक म्हणून अधिक सजग राहून पीडितेच्या प्रतिष्ठेची व गोपनीयतेची काळजी घेणे अपेक्षित आहे.
अधिवक्त्यांसाठी नियमावली ठरवावी
भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसावा, यासाठी आपल्या माध्यमातून याचा गांभीर्याने विचार व्हावा आणि महाअधिवक्त्यांसाठी सुस्पष्ट व नीतीसंगत नियमावली ठरवावी, अशी सूचना आयोगाने बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांना दिल्या आहेत.
हेदेखील वाचा : Vaishnavi Hagawane: वैष्णवीचा पती, सासू आणि नणंदेला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी