ठाणे शहरात मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक स्थितीत असलेल्या अनधिकृत इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाने क्लस्टर योजना सुरू केली आहे. मात्र या योजनेविषयी अद्याप नागरिकांमध्ये पुरेशी जागरूकता निर्माण झालेली नसून संभ्रम आणि गोंधळाचे वातावरण आहे. या योजनेंतर्गत एकही प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊन रहिवाशांनी प्रत्यक्षात त्यात राहायला सुरुवात केली नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वासाचा अभाव जाणवतो.
अशा पार्श्वभूमीवर नियोजित क्लस्टरच्या परिसरात अधिकृत शासकीय अधिकारी यायच्या आधीच बिल्डर आणि त्यांचे सहकारी रहिवाशांशी संपर्क साधत असल्याचे प्रकार वाढू लागले आहेत. यामुळे रहिवाशांमध्ये संशयाचे वातावरण तयार झाले असून खासगी व्यक्ती जर योजनेशी संबंधित माहिती देत असतील, तर अधिकृत प्रक्रिया कुठे आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.
या संदर्भात ठाण्यातील सिद्धेश्वर तलाव, हंसनगर आणि संजय नगर परिसरातील सुमारे ४० वर्षे जुन्या १९ अनधिकृत इमारतींच्या रहिवासी प्रतिनिधींनी आमदार संजय केळकर यांची भेट घेऊन आपल्या चिंता मांडल्या. यावेळी क्लस्टर विभागाचे अधिकारी आणि ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तही उपस्थित होते.
आमदार केळकर यांनी यावेळी क्लस्टर विभागाच्या अकार्यक्षमता आणि माहिती अभावाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की, एखाद्या परिसरात क्लस्टर योजनेअंतर्गत विकास होणार असेल, तर त्या भागातील रहिवाशांना आधी योजना, त्यातील सुविधा, पुनर्वसनाचा कालावधी, मिळणाऱ्या घरांचे क्षेत्रफळ आणि सोयीसुविधा याबाबत स्पष्ट माहिती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही माहिती थेट शासकीय अधिकाऱ्यांकडूनच मिळाली पाहिजे, अन्यथा खासगी बिल्डरांकडून मिळालेली माहिती अपुरी किंवा दिशाभूल करणारी असण्याची शक्यता असते. या बैठकीदरम्यान रहिवाशांना थेट क्लस्टर विभाग आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधता आला. त्यामुळे त्यांच्या मनातील अनेक प्रश्न सुटले आणि संभ्रमही दूर झाला. आमदार केळकर यांनी यावेळी रहिवाशांना आवाहन केले की, कोणतीही शंका असल्यास थेट क्लस्टर प्राधिकरणाशी संपर्क साधावा आणि केवळ अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा.
.png "Videos"){kind=small}
