Pandharpur News : यमाई तलावालगतची जमीन हस्तांतरणाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश

जमीन मंदिर समितीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी तात्काळ शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले.

पंढरपूर : पंढरपूर शहरातील गट क्रमांक 161 मधील यमाई तलावालगत सुमारे 3 हेक्टर 12 आर क्षेत्रफळाची जागा आहे. ही जागा शासन मालकीच्या जमिनीचे श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती, पंढरपूर यांना हस्तांतरण करण्याबाबत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली.

या बैठकीदरम्यान, सदर जमीन मंदिर समितीकडे हस्तांतरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी तात्काळ शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मंत्री महोदयांनी दिले. सदर जागा मंदिर समितीस प्राप्त झाल्यानंतर त्या ठिकाणी भाविकांच्या सोयीसाठी पर्यटन (सहल) केंद्र तसेच गोमाता जतन व संवर्धन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. बैठकीस ऑनलाईन पद्धतीने मंदिर समितीचे सह अध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर, अप्पर जिल्हाधिकारी गणेश निराळी, मंदिर समिती सदस्य भास्करगिरी महाराज, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, पंढरपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे तसेच प्रत्यक्ष मंदिर समिती सदस्या ॲड. माधवी निगडे तसेच कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके उपस्थित होते.

सध्याच्या परिस्थितीत, या जागेवर मंदिर समितीची गोशाळा कार्यरत असून, सुमारे 250 लहान-मोठी गाई व वासरे येथे आहेत. या गाईंमधून मिळणाऱ्या दुधाचा उपयोग श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या नित्योपचारासाठी केला जातो. प्रस्तावित प्रकल्पासाठी मंदिर समितीने प्रारूप आराखडा तयार केला असून सदर काम मंदिर समितीच्या निधीतून करण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.

Hanuman Temple : भारतातील ‘अशी’ 5 हनुमान मंदिरं जिथे आजही घडतात चमत्कार, काय आहे यामागचं गूढ

पुरंदरमध्ये भूसंपादन प्रक्रियेला गती

दुसरीकडे, पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला अखेर गती मिळण्याची शक्यता असून पुढील दोन ते तीन दिवसांत अधिकृत मान्यतापत्र मिळेल, अशी माहिती काही दिवसांपूर्वीच जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिली. मान्यतापत्र आल्यानंतर शेतकऱ्यांसोबत बैठका घेऊन नुकसान भरपाईचा अंतिम दर निश्चित केला जाणार आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंदाजे १५ दिवसांत प्रत्यक्ष भूसंपादनाला सुरुवात होईल.