पत्नीला मारहाण केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला आता कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई आणि एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त पोटगी द्यावी लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) घरगुती हिंसाचाराशी संबंधित एका प्रकरणात सुनावणी दरम्यान आरोपींना दिलासा देण्यास नकार देत ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला. ही रक्कम केवळ शारीरिक दुखापतींसाठीच नाही, तर मानसिक छळ आणि भावनिक समस्यांसाठी देण्यात आल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
[read_also content=”होळीच्या नावावर चालत्या दुचाकीवर मुलींंचं अश्लील कृत्य, पोलिसांनी घडवली अद्दल; 33,000 रुपयांच कापलं चालान! https://www.navarashtra.com/viral/gilrs-plyaing-holi-on-moving-scooty-doing-obscene-acts-police-fine-33-k-challan-nrps-518171.html”]
एका जोडप्याने जानेवारी 1994 मध्ये लग्न केले आणि ते अमेरिकेत स्थायिक झाले. दोघांनी तिथे लग्नसोहळाही आयोजित केल्याची माहिती समोर आली आहे. 2005 मध्ये हे जोडपे भारतात परतले आणि दोघांच्या मालकीच्या घरात राहू लागले. 2008 मध्ये, महिला तिच्या आईच्या घरी राहू लागली आणि 2014 मध्ये तो पुरुष अमेरिकेत परतला.
जुलै 2017 मध्ये, महिलेने डीव्हीएच्या तरतुदींखाली तिच्या पतीविरुद्ध मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात केस दाखल केली. महिलेचा आरोप आहे की, तीचं यापुर्वी साक्षगंध मोडल्यामुळे तिच्या पतीने हनीमूनच्या वेळी तिला सेकंड हँड बोलावले होते. महिलेचा आरोप आहे की, अमेरिकेतही तिच्या चारित्र्यावर संशय घेतला जात होता आणि तिच्यावर इतर पुरुषांशी अवैध संबंध असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आरोप मान्य करेपर्यंत मारहाण केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे.
दरम्यान, प्ररकण ट्रायल कोर्टाने गेल्यानंतर जानेवारी 2023 मध्ये हा आदेश जारी झाला, की ती महिला तिच्या पतीच्या हातून घरगुती हिंसाचाराची शिकार झाली होती. याशिवाय पतीला तीन कोटी रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मुंबईतील दादर परिसरात पत्नीसाठी किमान 1 हजार चौरस फूट चटई क्षेत्रफळाचे घर मिळावे किंवा घराच्या भाड्यापोटी 75 हजार रुपये द्यावेत, असे आदेश न्यायालयाने पतीला दिले. तसेच, महिलेचे सर्व दागिने परत करण्याचे आणि महिन्याला १ लाख ५० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेशही न्यायालयाने पतीला दिले होते. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन नुकसान भरपाईचे आदेश जारी केल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. 1994 ते 2017 या काळात सातत्याने घरगुती हिंसाचाराच्या घटना घडत असल्याच्या चर्चेच्या आधारे ट्रायल कोर्ट या निष्कर्षावर पोहोचले आहे, हे चुकीचे ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख म्हणाल्या की, आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही.
