नगराध्यक्षांचा कालावधी वाढवणार, आता अडीच ऐवजी असणार 'इतके' वर्ष, राज्याच्या मंत्रिमंडळात आठ महत्त्वाचे निर्णय
नगराध्यक्षांचा कालावधी आता अडीच वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा झाला आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ ५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी अडीच – अडीच वर्ष असे दोन नगराध्यक्ष पाच वर्षांत होत होते. आता एकाच नगराध्यक्षाचा काळ पाच वर्षांचा असणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महसूल विभाग, उच्च व प्रणाली शिक्षण विभाग, सहकार विभाग आदी विविध विभागांसाठी निर्णय घेण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले असून सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महापौरांचा कार्यकाळ पाच वर्षांवर आणला आहे.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धविकासाला चालना मिळणार असून त्यासाठी १४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील खालसा वर्गाची जमीन आणि मंदिराची जमीन एकत्र करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत डेक्कन कॉलेज, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स, टिळक महाराष्ट्र विदयापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय नुकसानभरपाई योजना लागू करायची की नाही, याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सहकार विभागांतर्गत यंत्रसामग्रीसाठी अतिरिक्त दर सवलतीसाठी नोंदणी मार्च 2025 पर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात 1000 किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी 37 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
तसेच नगरविकास विभागांतर्गत नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कर्जासाठी KFW कंपनीसोबत निश्चित व्याजदर करार (मंत्रिमंडळ बैठक) केला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
