नगराध्यक्षांचा कालावधी वाढवणार, आता अडीच ऐवजी असणार ‘इतके’ वर्ष, राज्याच्या मंत्रिमंडळात आठ महत्त्वाचे निर्णय

दुग्धविकासाला चालना मिळणार

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्धविकासाला चालना मिळणार असून त्यासाठी १४९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर मराठवाड्यातील खालसा वर्गाची जमीन आणि मंदिराची जमीन एकत्र करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत डेक्कन कॉलेज, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स, टिळक महाराष्ट्र विदयापीठातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी वैद्यकीय नुकसानभरपाई योजना लागू करायची की नाही, याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

आता सिमेंट क्राँकीटीकरण होणार

सहकार विभागांतर्गत यंत्रसामग्रीसाठी अतिरिक्त दर सवलतीसाठी नोंदणी मार्च 2025 पर्यंत शिथिल करण्यात आली आहे. शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन देण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागात 1000 किलोमीटर रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी 37 हजार कोटी रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच नगरविकास विभागांतर्गत नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ दोन वर्षांऐवजी पाच वर्षांचा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कर्जासाठी KFW कंपनीसोबत निश्चित व्याजदर करार (मंत्रिमंडळ बैठक) केला आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले महत्त्वाचे निर्णय

• मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय
• डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
• यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील
• शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापकाना ठोक मानधन
• 6 हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता
• सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार

संबंधित बातम्या