स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मोठी बातमी! निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले ‘हे’ आदेश

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई: महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगर पालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती आणि नगर पंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अशाप्रकारे, कोरोना काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता होणार आहेत. दरम्यान आता निवडणूक आयोगाने देखील याबाबत महत्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आता निवडणुक आयोगाने राज्य सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत.

निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी फेर प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायत यांच्या प्रभाग रचना तयार करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यसाठी गणांची रचना करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारला आता ही प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले होते. अखेर 6 मे रोजी सुप्रीम कोर्टाने याबाबत निकाल दिला.

पुण्यातील राजकीय पक्षांची तयारी पूर्ण?

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायतराज संस्थांवर प्रशासकराज आहे, अशा सर्व संस्थांच्या पंचवार्षिक निवडणुका येत्या चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.६) महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता पुणे मनपाच्या निवडणुका ही होण्याची शक्यता असून, पुण्यातील सर्व प्रमुख पक्षातील शहरध्यांनी निवडणुका कधीही लागू द्या, आमची तयारी आहे, अशी प्रतिक्रिया दै. नवराष्ट्र शी बोलताना दिली.

Pune News: निवडणुका कधीही लागू द्या…”; पुण्यातील राजकीय पक्षांची तयारी पूर्ण? वाचा सविस्तर…

मागील तीन वर्षांहून अधिक काळापासून पुणे मनपावर प्रशासक राज असून, न्यायालयाच्या निर्णया निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  या निवडणुकींसाठी नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) याआधीच्या निवडणुकीप्रमाणे आगामी निवडणुकीत राखीव जागा ठेवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेसह राज्यातील २८ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि २८५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  राज्य सरकारच्या वतीने निवडणुका कधीही जाहिर झाल्या तरी, आमच्या पक्षाची पुर्ण तयारी असल्याचे सांगितले आहे.