पंचवटी : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती उपसभापती निवडणुकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चुंभळे यांच्या अपिलावरील अंतिम सुनावणीपर्यंत निवडणुका घेण्यास स्थगिती दिली होती. याविरोधात पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत या स्थगिती आदेशाविरोधात अपील दाखल केले होते. यावर न्यायालयाने स्थगितीला बगल देत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने बाजार सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शिवाजी चुंभळे यांनी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ चे कलम ४३ अंतर्गत नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी शासनाकडे अपील केले होते. या अपिलाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी देखील झाली होती. यामध्ये पुढील सुनावणी आयोजित करण्यात येणार असल्याने आणि नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जे सदस्य निवडून आले आहे. त्यातील काही सदस्यांविरोधात बाजार समितीचे आर्थिक नुकसानी संदर्भात गंभीर आरोप करण्यात आल्याने, निवडून आलेल्या नवीन संचालक मंडळातून सभापती आणि उपसभापती निवडीबाबत निवडणूक प्रक्रिया सदस्यांच्या पात्रतेबाबत अंतिम आदेश होईपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले होते. त्यामुळे बाजार समितीच्या सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग बंद झाला होता.
या आदेशाविरोधात देविदास पिंगळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत आपली बाजू मांडली. न्यायालयाने त्यांची बाजू ऐकून घेत शासनाने दिलेल्या आदेशाला २६ जून पर्यंत स्थगिती दिल्याने सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याने पिंगळे गटात आनंदाचे वातावरण पसरले असून सभापती आणि उपसभापती पदाच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उच्च न्यायालयाचा या स्थगिती आदेशामुळे शिवाजी चुंभळे यांना मोठा धक्का बसला असून आत्ता त्यांची पुढची भूमिका काय असणार आहे याकडे जिल्ह्यासह सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
