रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो- टीम नवराष्ट्र
सासवड: गरिबांना केंद्रबिंदू मानून काम करणारे सरकार आहे. सामान्य, कष्टकरी, मजूर लोकांना त्यांच्या घरापर्यंत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. लाडक्या बहिणींना १५०० रु. मधून जो बदल झाला, तो संपूर्ण राज्याने पाहिला आहे. ज्यांच्याकडे कोणत्याही सुविधा नाहीत त्यांना १५०० मधून मोठा फायदा झाला. लाखो महिलांनी बँकेत खाते उघडले. पुरंदरला नावळी भागात भागात मोठ्या कंपन्या येत असून अनेकाना नोकऱ्या लागणार आहे. रिंग रोड, पालखी मार्गासाठी भूसंपादन झाले. यात लोकांना चांगला मोबदला मिळाला. त्याच पद्धतीने विमानतळ प्रकल्पसाठी परतावा मिळणार आहे,असा विश्वास आमदार विजय शिवतारे यांनी व्यक्त केला.
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सुमारे २० लाख लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्र आणि १० लाख लाभार्थ्यांना अनुदानाच्या पहिल्या हप्त्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते वितरण बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल येथे करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर पुरंदर पंचायत समिती मध्ये तालुकास्तरीय कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी आमदार विजय शिवतारे यांच्या हस्ते पुरंदरच्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरी आदेश वाटप केले. पंचायत समितीचे सहायक गटविकास अधिकारी जयराम लहामटे, विस्तार अधिकारी अभिजित जेधे, गणेश पोमण, अधीक्षक अविनाश घोगरे, शिवसेना तालुका प्रमुख हरिभाऊ लोळे, उमेश गायकवाड तसेच विविध गावांचे सरपंच, ग्रामसेवक आणि लाभार्थी उपस्थित होते.
हेही वाचा: Purandar Airport: “जबरदस्ती केली तरी …”; पुरंदर विमानतळ प्रकल्पावरून शासनाला शेतकऱ्यांचा इशारा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा २ अंतर्गत पुरंदर तालुक्यात १२९२ घरकुले मंजूर झाली आहेत. यापैकी कागदपत्रांची पूर्तता झालेल्या आणि बँक खाते अपडेट असलेल्या ९६४ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता १५ हजार रुपये बँक खात्यावर वर्ग करण्यात आला आहे. त्याच प्रमाणे उर्वरित लाभार्थ्यांना बँक खाते व्हेरिफाय करून त्यानाही तातडीने पैसे वर्ग करण्यात येतील. अशी माहिती सहायक गटविकास अधिकारी जयराम लहामटे आणि विस्तार अधिकारी अभिजीत जेधे यांनी दिली आहे.
“जबरदस्ती केली तरी …”; पुरंदर विमानतळ प्रकल्पावरून शासनाला शेतकऱ्यांचा इशारा
आम्हाला विश्वासात न घेता शासन आमच्या गावात विमानतळ प्रकल्पाचा घाट घालीत आहे. आम्ही याविरोधात दहा वर्षे कडाडून विरोध करीत आलो आहे. इंग्रजांचा कायदा लोक वस्ती पुनर्वसन करण्याचा आहे, मात्र सध्याचे लोकांना विस्थापित करीत आहे. प्रकल्पामुळे आमची हजारो एकर जमीन जाणार असूनमाणसांसह जनावरे, प्राणी, पशु, पक्षी सर्वच विस्थापित होत आहे. आमच्या नावाखाली प्रकल्प करणार आणि आम्हीच विस्थापित होणार असेल तर प्रकल्प कोणासाठी करताय ? आम्ही जायचे कोठे ? असे प्रश्न उपस्थित करून शासनाने जबरदस्ती केली तरी एक एकर सुद्धा जमीन देणार नाही,असा थेट इशारा शेतकऱ्यांनी शासनाला दिला आहे.
