Ladki Bahin Yojana: अर्थसंकल्पादरम्यान विरोधकांचा लाडक्या बहिणींच्या 2100 रुपयांचा प्रश्न; पवार म्हणाले, जरा बजेट होऊद्या...
सध्या राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात सर्व क्षेत्रासाठी भरघोस निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान यंदाच्या अर्थसंकल्पात लाडक्या बहिणीसाठी काय मिळणार याची उत्सुकता सर्वांना होती. कृषी, आरोग्य, जलयुक्त शिवार, ज्येष्ठ नागरिक अशा सर्व घटकांसाठी निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान लाडक्या बहीणींसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे.
लाडक्या बहीणींसाठी राज्य सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकार टेक कंपनी मायक्रोसॉफ्टसोबत करार करणार आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून हजारो महिलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे शिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ति करण्यात येणार आहे.
“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे. त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.” दरम्यान महिलांना 2100 रुपये कधी मिळणार असा प्रश्न काही सदस्यांनी विचारलं असताना त्यावर अजित पवारांनी अथसंकल्प तर होऊ द्या असे उत्तर दिले.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना काय मिळालं?
सांगली जिल्ह्यातील म्हैसाळ उपसासिंचन योजनेसाठी 200 मेगावॅट क्षमतेच्या 1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. सन 2025-26 करिता 1 हजार 460 कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
“गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” ही योजना राज्यात कायमस्वरुपी राबविण्यात येणार आहे. 2025-26 मध्ये 6.45 कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले असून त्यासाठी 382 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 88 हजार ५७4 कोटी रुपये असून प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर आहे. या प्रकल्पाचा लाभ नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व बुलढाणा या सहा जिल्हयांना होणार आहे.
राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करणे आणि महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार कोटी रुपये किमतीची कामे नाबार्ड अर्थसहाय्याच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आली आहेत. जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची 1 लाख 48 हजार 888 कामे करण्यात येणार आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
