रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मंत्री आदिती तटकरे यांनी लाडकी बहीण योजना मे महिन्याचा हप्ता कधी येणार याबद्दल सांगितलेय (फोटो - सोशल मीडिया)
मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महिलांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. याच योजनेमुळे भाजप-महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या बहुमताने विजय मिळाला आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिला योजनेतील फेब्रुवारीचा हफ्ता कधी मिळणार याच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण, आता या सर्व महिलांना 8 मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त फेब्रुवारी महिन्याचा हफ्ता लाडकी बहिणींच्या खात्यात जमा केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून लाखो महिला लाभ घेत आहेत. त्यात आता मार्च महिन्याचा हप्तादेखील या महिन्याच्या अखेरीस जारी केला जाईल. याबाबतची माहिती महिला आणि बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी सोमवारी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दिली. याचा अर्थ असा की, होळीचा सण लाडक्या बहिणींसाठी दुहेरी आनंद घेऊन आला आहे. तथापि, हप्ते मिळण्यास विलंब झाल्यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये काही प्रमाणात नाराजी आहे.
अर्थसंकल्पानंतर 2100 रुपये
महायुती सरकारच्या वतीने मंत्री तटकरे यांनी आश्वासन दिले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर महिलांना 2100 रुपये दिले जातील.
9 लाख महिलांची नावे वगळल्याचा अहवाल
या योजनेच्या यादीतून सुमारे 9 लाख अपात्र बहिणींची नावे वगळण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या योजनेसाठी ठरवून दिलेल्या निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या आणि एकाच वेळी अनेक योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना लाडकी बहीण योजनेसाठी अपात्र घोषित करण्यात आल्याचे आरोप आहेत. काही बहिणींनी स्वतःहून या योजनेतून आपली नावे मागे घेतली आहेत.
योजनेंतर्गत किती मिळतात पैसे?
या योजनेअंतर्गत अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना राज्य सरकारकडून दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. महायुती सरकारची ही योजना राज्यातील गरीब कुटुंबांसाठी खूप उपयुक्त ठरली. त्यामुळे, लाडक्या बहिणींनी आनंद व्यक्त केला आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला पुन्हा निवडून दिले. यानंतर, लाडकी बहिण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची संख्या आता कमी होत आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या लाडकी बहिणींवर कारवाई केली जात आहे. अशा महिलांचे अर्ज नाकारले जात आहेत.
‘बहिणीं’ची संख्या आणखी कमी होणार?
महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजनेतील महिला लाभार्थ्यांच्या संख्येत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना आता या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. उत्पन्नाच्या माहितीसाठी आयकर विभागाचीही मदत घेतली जाईल.
