Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावर आता 18 जुलैला सुनावणी; दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद घेतला ऐकून

मराठा आरक्षणावर 18 जुलैला सुनावणी होणार आहे. या दरम्यानच्या काळात कोणताही शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यातील नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्याबाबतचा निर्णय या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही सांगण्यात आले.

मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या विशेष पूर्णपीठापुढे बुधवारी सुनावणी झाली. तेव्हा थोडक्यात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने 18 जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.

मराठा आरक्षणावर 18 जुलैला सुनावणी होणार आहे. या दरम्यानच्या काळात कोणताही शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यातील नियुक्त्या करण्यात आल्यास त्याबाबतचा निर्णय या याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी दिलेला अंतरिम दिलासा हा २०२४-२५ या शैक्षणिक प्रवेशांपुरता होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय? असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला.

तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याची आणि सुनावणीवेळी याचिका न्यायप्रविष्ठ आहे. तोपर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब पूर्णपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली गेली. प्रत्येकवेळी कोणीतरी नव्याने याचिका करून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते. पण यामुळे मूळ प्रकरण बाजूला राहते, असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी पूर्णपीठाला सांगितले.

विद्यार्थ्यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

नीट यूजी आणि पीजी देणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी आगामी शैक्षणिक सत्रांमुळे निर्माण झालेली निकड आणि उच्च न्यायालयाकडून याबाबत होणारा विलंबाचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. छाननीशिवाय एसईबीसी कोटा सुरू ठेवल्याने आगामी शैक्षणिक प्रवेशात अनेक गुणवंत उमेदवारांवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल, असे अधोरेखित करून, याचिकाकत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या आदेशानंतर…

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या आदेशानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्या. आलोक आराधे यांनी मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील नव्याने होणाऱ्या सुनावणीसाठी न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांचे विशेष पूर्णपीठ स्थापन केले होते. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.