Reservation Issue : नगर परिषदांमधील नगरसेवकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नगरपरिषदेच्या ३२ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रभाग रचना केल्यानंतर सोडतीद्वारे आरक्षण काढण्यात आले. त्यात ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण धरून ३२ पैकी १९ जागा आरक्षित केल्या.

मनमाड / बब्बू शेख : राज्यातील आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या पालिकेतील नगरसेवकांच्या पदाबाबत आज बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. ज्या नगरपरिषद, नगरपालिकांनी मर्यादा ओलांडली. त्यात मनमाड नगरपरिषदेचा समावेश आहे. नुकतीच पार पडलेल्या निवडणुकीत पालिकेने ५० टक्क्याची मर्यादा ओलांडून थेट ६२ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे नगरसेवकांची धाकधूक वाढली असून, पद राहते की जाते? कोर्ट काय निर्णय देतो? याकडे त्यांचे लक्ष लागले आहे.

नगरपरिषदेच्या ३२ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर प्रभाग रचना केल्यानंतर सोडतीद्वारे आरक्षण काढण्यात आले. त्यात ओबीसीचे २७ टक्के आरक्षण धरून ३२ पैकी १९ जागा आरक्षित केल्या असून, ओबीसीसाठी ९, अनु. जातीसाठी ८, अनु. जमातीसाठी २ जागा आरक्षित काढल्यामुळे आरक्षण ६२ टक्क्यांवर गेले. नियमानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याची असल्याने १६ जागा आरक्षित व्हायला पाहिजे होत्या. मात्र, १९ जागा आरक्षित करण्यात आल्यामुळे ५० टक्क्याची असलेली मर्यादा ओलांडण्यात आली.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निकालाचा संदर्भ लावल्यास कोर्ट फक्त ओबीसी जागा रद्द करते की संपूर्ण निवडणूक, याबाबत कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नगरपरिषदेसाठी २ डिसेंबर रोजी मतदान होऊन २१ डिसेंबर रोजी थेट शिवसेनेचे योगेश पाटील यांसह २४ नगरसेवक निवडून आले आहेत. भाजप १, उबाठा ४, काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा एकेक नगरसेवक निवडून आला असून, ओबीसी कोट्यातून ९ नगरसेवक निवडून आले आहेत.

सर्वच निवडणुका झाल्या महागड्या

सध्या सर्वच निवडणुका महागड्या झाल्या असून, कार्यकर्त्यांपासून ते मतदारांपर्यंत सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत आहे. अनेक मतदार पैसे घेतल्याशिवाय मतदान करत नसल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. वार्ड ऐवजी प्रभाग पद्धतीमुळे मतदारांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे नगरसेवक पदासाठी देखील आता लाखो रुपये लागतात.

निवडणूक रद्द झाली तर खर्च वाया जाण्याची भीती

या निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी काहींनी २५ तर काहींनी ४० लाखांपर्यंत खर्च केल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे जर संपूर्ण निवडणूक रद्द झाली तर पुन्हा निवडून आलेल्या ३२ नगरसेवकांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल. जर फक्त ओबीसी नगरसेवकांचे कोर्टाने पद रद्द केल्यास त्यांना अवघ्या एक महिन्यात पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरावे लागणार आहे. त्यामुळे अगोदर खर्च केलेले लाखो रुपये वाया तर जाणार आहेच शिवाय पुन्हा जनता निवडून देईल की नाही, याची खात्री नसल्याने सर्वच नगरसेवकांचा जीव टांगणीला आला असून, काहींनी देव पाण्यात ठेऊन कोर्टाने चांगला निर्णय द्यावा, अशी प्रार्थना करीत आहेत.

हेदेखील वाचा : Supreme Court on atrocity : केवळ अपमानस्पद शब्द वापरले म्हणून गुन्हा नाही..! अ‍ॅट्रॉसिटी बाबत सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण विधान