Hingoli News : ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ हा आदेश केवळ कागदावरच; ग्रंथपालांचे वेतन मजुरापेक्षाही कमी

रोजगार हमीच्या मजुराला २९७ रुपये रोजमजुरी मिळते तर 'ड' वर्ग ग्रंथपालाच्या नशिबात दिवसाला केवळ ७५ रुपये मानधन आहे. विशेष बाब म्हणजे यातील अनेक ग्रंथपाल हे नव्वदच्या दशकातील पदवीधर आहेत.

Hingoli News : अतुल जगताप  : जिंतूर : वाचन संस्कृतीचा विकास ही काळाची गरज असल्याचे सर्वचजण मान्य करतात. शासनही यासाठी कोट्यावधी रुपये विविध उपक्रमांवर खर्च करते. ग्रंथालयाच्या अधिकाऱ्यांचे वेतनही बऱ्यापैकी असते. मात्र, वाचन संस्कृतीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या ग्रंथपालांचे होणारे हाल मात्र कुणी पाहावयास तयार नाही. रोजगार हमीच्या मजुराला २९७ रुपये रोजमजुरी मिळते तर ‘ड’ वर्ग ग्रंथपालाच्या नशिबात दिवसाला केवळ ७५ रुपये मानधन आहे. विशेष बाब म्हणजे यातील अनेक ग्रंथपाल हे नव्वदच्या दशकातील पदवीधर आहेत.

ग्रंथालय संचालनालयाच्या परिपत्रकातून ही बाब पुढे आली आहे. या परिपत्रकानुसार जिल्हयाच्या ‘अ’ श्रेणी ग्रंथपालास मासिक वेतन १६ हजार ८०० रुपये व तालुका ‘अ’ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना १२ हजार रुपये वेतन आहे. इतरांसाठी ८ हजार रुपये आहे. जिल्हा ‘ब’ श्रेणीच्या ग्रंथपालास १२ हजार तर तालुका ‘ब’ श्रेणीसाठी ११ हजार ६८० रुपये वेतन आहे. ‘क’ वर्ग ग्रंथपालास ७हजार २०० रुपये तर इतर कर्मचाऱ्यांस ४ हजार ८०० रुपये वेतन दिले जाते. म्हणजे दिवसाला १६० रुपये. तर ‘ड’ श्रेणी ग्रंथालयातील ग्रंथपालास महिन्याला केवळ २ हजार २२३ रुपये मानधन मिळते. याशिवाय सहायक ग्रंथपाल, निर्गम सहायक, लिपिक, शिपाई या सर्वांचे वेतन महिन्याला १० हजार रुपयांच्या खालीच आहे. शिपायाला तर केवळ तीन हजार रुपये वेतन मिळते.

हे देखील वाचा : हिंगोलीच्या राजकारणाचा नवा अध्याय; ५०० कारचा ताफा घेऊन जोरदार शक्तीप्रदर्शन अन् भाजप प्रवेश

निवेदन देऊन मेळाव्यांसह पदयात्रा
ग्रंथपालांच्या मागण्यांबाबतची -66 मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री आदीना निवेदने देऊन झाली. मेळावे, पदयात्राही काढून झाल्यात. परंतु, – शासनाकडून अजूनतरी सकारात्मक पाऊल उचलले न गेल्यामुळे, कर्मचाऱ्याऱ्यांच्या नशिबी अजूनही उपासमारच आहे, असे जिंतूर नगर परिषदचे माजी ग्रंथपाल
चंद्रकांत गवळी म्हणाले आहेत.

आश्वासनांची खैरात केली जाते
घेवडा येथील जय भवानी सार्वजनिक वाचनालयातील ग्रंथपाल विठ्ठल राठोड म्हणाले की,  महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ग्रंथालय कर्मचान्यांसाठी आश्वासनांचीच खैरात केली जात आहे. ४० टक्के अनुदान वाद, दर्जाबदल विधानसभेमध्ये मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचा अद्यापही जी. आर. निघाला नाही. परंतु, शासन अनेक निर्णय मात्र झटपट घेऊन जी. आर. काढून अंमलबजावणी करण्यास तत्परता दिसून येत नाही. ग्रंथालय कर्मचाऱ्याऱ्यांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहेत.

हे देखील वाचा : पुण्यतिथीदिनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न द्या; विधीमंडळामध्ये पहिल्यांदाच मागणी

२०१२ पासून मान्यता व दर्जाबदल बंद
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने २०१२ पासून नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्यात आली नाही. दर्जा बदल बंद केला. त्यामुळे अनेक ग्रंथालय अखेरच्या घटका मोजत आहे. याकडे शासनाने लक्ष द्यावे अशी मागणी ग्रंथालय संस्था चालक, कर्मचारी व ग्रंथपाल वर्गामधून केली जात आहे.