male family members sitting in the seats of female corporators Hingoli news
Hingoli News : हिंगोली : नुकत्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या आहेत. यामध्ये महिलांना ५० टक्के राजकीय आरक्षण देऊन त्यांना निर्णयप्रक्रियेत सक्षम करण्याचा शासनाचा उद्देश असताना हिंगोली नगरपालिकेतील अर्थसंकल्पीय बैठकीत घडलेल्या प्रकारामुळे या धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. महिला नगरसेविकांच्या ऐवजी त्यांचे कुटुंबीय किंवा नातलग हे अर्थसंकल्पीय बैठकीला उपस्थित असल्याचे दिसून आले आहे.
हिंगोली महापालिकेच्या सभागृहात अर्थसंकल्पीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. मात्र यावेळी एक धक्कादायक प्रकार घडलेला दिसून आला आहे. या बैठकीला एकूण १७ महिला नगरसेविका असताना केवळ एकमेव नगरसेविका उपस्थित होत्या. उर्वरित तब्बल १६ जागांवर त्यांच्या पती, पिता किंवा पुत्र अशा नातेवाईकांनीच खुर्च्या व्यापल्याचे चित्र दिसून आले. महिला आरक्षणाचा उद्देश महिलांना स्वनिर्णयाचा अधिकार देणे हा असताना प्रत्यक्षात सत्ता पुरुष नातेवाईकांच्या हातीच असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली.
हे देखील वाचा : सफाई कामगारांचे काम बंद आंदोलन अखेर मागे! दोन सुपरवायझर सफाई कामातून दूर
आरक्षणाची अंमलबजावणी कागदोपत्री ?
हिंगोली जिल्ह्यात वसमत, कळमनुरी व हिंगोली या तीनही नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपदे महिलांकडे आहेत. तसेच नगरसेवक पदांमध्येही ५० टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र महिलांच्या जागेवर पुरुष नातेवाईक बसत असतील, तर आरक्षणाचा मूळ हेतूच हरवतो, अशी तीव्र चर्चा शहरात
रंगली आहे. सभागृहात अधिकृत सदस्यांव्यतिरिक्त इतरांना मज्जाव असतानाही हा प्रकार घडला. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका होत आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या गजरातच महिला आरक्षणाची पायमल्ली होत आहे.
हे देखील वाचा : जावळीत सभापतिपदाच्या खुर्चीसाठी ‘ओढाताण’ सुरूच; मतदारांनी नेत्यांच्या डोळ्यात घातले ‘अंजन’
मुख्याधिकारी नॉट रिचेबल
नियमांची अशा प्रकारची पायमल्ली होत असेल, तर ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.या प्रकाराबाबत मुख्याधिकारी अरविंद मुंडे यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांचा फोन नॉट रिचेबल येत आहे. या संदर्भात सभागृहातील फोटो समाज माध्यमांवर व्हायरल होत असल्याने आता मुख्याधिकारी कोणती भूमिका घेतात याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
.png "Videos"){kind=small}
