Maratha Reservation: मोठी बातमी! आरक्षणाबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; जरांगे-पाटील काय निर्णय घेणार?
1. मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी घेतली जरांगे-पाटलांची घेतली भेट
2. राज्य मंत्रीमंडळाची महवताची बैठक
3. मनोज जरांगे पाटील आंदोलनावर ठाम
Maharashtra Government: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील हे आक्रमक झाले आहेत. 29 तारखेला मुंबईत ते धडक देणार आहेत. आरक्षण घेतल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दरम्यान आज राज्य सरकारची मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या उपसमितीचे अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आहेत. दरम्यान या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने मनोज जरांगे पाटील यांना मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मनाई केली आहे. खारघर, नवी मुंबई अशा ठिकाणी पर्याय देण्याचा सल्ला दिला आहे. मात्र जरांगे पाटील हे मुंबईत जाऊन आंदोलन करण्यावर ठाम आहेत. मात्र त्याआधीच आज मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्वाची बैठक पार पडली आहे. यामध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
काय म्हणाले राधाकृष्ण विखे पाटील?
हैदराबाद गॅझेटच्या बाबतीत न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीला मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी जरांगे- पाटलांनी केली होती. या समितीला आणखी 6 महीने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हैदराबादच्या गॅझेटच्या अभ्यास करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे. कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहेत. जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेऊन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर हे आरक्षण टिकू शकले नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा महायुती सरकार राज्यात स्थापन झाले. या सरकारने पुन्हा मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिले. ते अजूनही टिकून आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत शासनाची कोणतीही नकारात्मक भूमिका नाही.
राज्य सरकारने आज मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक घेतली. त्यामध्ये शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील आंदोलनाबाबत काय निर्णय घेणार ते पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
.png "Videos"){kind=small}
