Ahilyanagar News: जोपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत लॉंग मार्च सुरूच, डॉ. नवले यांचा सरकारला इशारा

अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे सरकारकडे केलेल्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, ही चर्चा सरकारने तोंडी न करता लेखी स्वरूपात निर्णय द्यावा, अशी ठाम भूमिका किसान सभेने घेतली आहे.

अखिल भारतीय किसान सभा आणि सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या लाँग मार्चदरम्यान शेतकरी आणि कामगारांच्या विविध मागण्यांबाबत सरकारशी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. ही बैठक पालकमंत्री Radhakrishna Vikhe Patil यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांसमोर झाली.

या बैठकीत प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र सरकारने केवळ तोंडी आश्वासन न देता लेखी स्वरूपात निर्णय जाहीर करावा, अशी ठाम भूमिका किसान सभेने घेतली आहे. सरकारकडून मागण्यांबाबत अधिकृत लेखी निर्णय मिळेपर्यंत लाँग मार्च सुरूच ठेवला जाईल, असा इशारा किसान सभेचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. अजित नवले यांनी दिला.

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर महापालिकेत सहापैकी 5 स्वीकृत नगरसेवकांची निवड, शिवसेनेचा अर्ज रद्द

लाँग मार्च संगमनेरमध्ये दाखल

किसान सभा आणि CITU यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेला लाँग मार्च बुधवारी (दि. २५) सायंकाळी संगमनेर येथे दाखल झाला. त्यानंतर २६ तारखेला दुपारी हा मोर्चा लोणीच्या दिशेने रवाना झाला. या मोर्चात किसान सभेचे राज्याध्यक्ष Umesh Deshmukh, उद्धव पौळ, दीपक लिपने, अमोल वाघमारे, जितेंद्र चोपडे, धर्मा शिंदे, अशोक थोरात यांच्यासह जिल्ह्यातील मोठ्या संख्येने आदिवासी शेतकरी सहभागी झाले होते.

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गावर प्रश्न

यावेळी डॉ. अजित नवले यांनी Pune Nashik Railway Project संदर्भातही प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकल्पाबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विशेष लक्ष घालावे, अशी मागणी करण्यात आली. महिलांच्या वेतनवाढीसाठी शासनाकडून विलंब केला जात असताना रेल्वे सर्व्हेसाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असल्याची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी, अशीही मागणी करण्यात आली.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

• मोर्चादरम्यान सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मांडण्यात आल्या. त्यामध्ये –
• वनजमीन आणि गायरान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या दाव्यांची पुन्हा पडताळणी करावी.
• घराच्या तळजमिनी संबंधितांच्या नावावर कराव्यात.
• बांधकाम कामगारांसाठी सर्व आजारांवर लागू होणारी मेडिक्लेम योजना सुरू करावी.
• पुणे–नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प देवठाण आणि बोटा स्टेशनसह पूर्वीच्या सर्व्हेनुसार पूर्ण करावा.
• शालेय पोषण आहार कर्मचारी, अर्धवेळ परिचर, अंगणवाडी, आशा व ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करून त्यांना शासकीय कर्मचारी दर्जा द्यावा.
• भंडारदरा परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांना सिंचन आणि पिण्यासाठी शासकीय योजनेतून पाणी उपलब्ध करून द्यावे.
• निराधार नागरिकांना किमान पाच हजार रुपये मानधन द्यावे.
• वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक दर्जाच्या कराव्यात.

सरकारकडून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा

डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले की, “पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आमच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत असून, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निश्चितच सकारात्मक निर्णय होईल. मात्र, चर्चा आणि मोर्चा हे दोन्ही एकाच वेळी सुरू राहतील.”