‘देश के लिये’ महत्वाची निवडणूक अडकली ʻगावकी भावकीʼतच; स्थानिक नेतृत्वाकडून प्रचारात भावनिकतेलाच महत्व

लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात 'देश के लिये ' ही निवडणूक महत्त्वाची असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीपासून केला गेला तरी ही निवडणूक शेवटी 'गावकी भावकीʼत'च अडकल्याचे आत्तापर्यंत झालेल्या प्रचार सभेतील वक्तव्यावरून दिसत आहे.

पुणे / दीपक मुनोत : लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ‘देश के लिये ‘ ही निवडणूक महत्त्वाची असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न सुरुवातीपासून केला गेला तरी ही निवडणूक शेवटी ‘गावकी भावकीʼत’च अडकल्याचे आत्तापर्यंत झालेल्या प्रचार सभेतील वक्तव्यावरून दिसत आहे. पुणे, बारामती, मावळ आणि शिरूरसह संपुर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकसभा मतदारसंघात स्थानिक मुद्द्यांवरच प्रामुख्याने प्रचाराचा भर दिला जात असल्याने ही विसंगती ठळकपणे दिसून येत आहे.

यंदाच्या हंगामात आरोपांच्या धुरळ्यापेक्षा भावनांचा कल्लोळ अधिक दिसून येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रासह पुणे जिल्ह्यातील चार लोकसभा मतदारसंघांत स्थानिक मुद्देच प्रभावी ठरत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. उमेदवारांचा प्रचार हा स्थानिक मुद्द्यांभोवतीच फिरत आहे. विद्यमान खासदारांचा भर त्यांनी आणलेल्या विकास योजना, केलेली कामे, सामाजिक उपक्रम यावर आहे. तर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून प्रलंबित प्रश्‍नांवर भर दिला जात आहे.

बारामतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुनेत्रा पवार विरुद्ध शरच्चंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे मावळमध्ये शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे विरुद्ध ठाकरे गटाचे संज्योग वाघेरे , शिरूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिवाजीराव आढळराव पाटील विरुद्ध शरच्चंद्र पवार राष्ट्रवादीचे अमोल कोल्हे निवडणूक रिंगणात आहेत. पुण्यात भाजपकडून मुरलीधर मोहोळ आणि काँग्रेसकडून रवींद्र धंगेकर रिंगणात उतरले आहेत. विद्यमान खासदारांचा भर त्यांनी आणलेल्या विकास योजना, केलेली कामे, सामाजिक उपक्रम यावर आहे. प्रतिस्पर्धी उमेदवारांकडून प्रलंबित प्रश्‍नांवर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय मुद्द्यांपेक्षा बैलगाडा शर्यत, गावांतील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न, वाहतूक कोंडी आदी मुद्द्यांनी प्रचारात जोर धरला आहे.

आढळराव पाटील अन् अमोल कोल्हेंमध्ये ‘तू तू मै मै’ सुरुच असल्याचं दिसत आहे. त्यातच आधी कोल्हेंनी आढळराव पाटलांना ʻडमीʼ उमेदवार म्हणत डिवचलं होतं. त्यानंतर मी डमी नाही तर ʻडॅडीʼ उमेदवार आहे, असे प्रत्युत्तर आढळराव पाटील यांनी दिले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डॉ. कोल्हे यांना पाडून दाखवतो, असे म्हटल्यानंतर एका जाहीर सभेत डॉ. कोल्हेंनी त्यांच्यावर थेट निशाणा साधला. जेव्हा तुम्ही माझ्यासारख्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या मुलाला पाडून दाखवतो असे म्हणता, तेव्हा माझ्यासारख्या सामान्य कार्यकर्त्याला प्रश्न पडतो की, मी काय चूक केली. शेतकऱ्यांचे, बिबट्यांचे, जनतेचे
प्रश्न मांडले ही चूक केली?,असे ते म्हणाले.

मोहोळ यांनी ही स्थानिक मुद्दे मांडले. त्यातल्या त्यात हे प्रश्न मांडताना काहीशी व्हिजन जाणवली. अर्थात शहराचा महापौर असलेली व्यक्ती आता लोकसभेसाठी, असेच एकूण चित्र दिसले. धंगेकर यांनी तर आता शहरासाठी वेगळाच जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. प्रमुख राजकीय पक्ष वैयक्तिक पातळीवर प्रचार करताना दिसतात.

वंचितकडून संविधानाचा मुद्दा मांडला जातो. अर्थात त्यामागे वंचितांचा आवाज दाखवण्याचा प्रयत्न असला तरी या व्यतिरिक्त कुठला ही देशाचा मुद्दा प्रचारात दिसत नाही. काँग्रेसने ही ʻसंविधान बचाव साठी मोदी हटावʼ, असा काहीसा प्रचाराचा मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला. या व्यतिरिक्त मात्र देशाचे मुद्दे किती आले हा प्रश्नच आहे.

नेहरूंच्या विक्रमाशी बरोबरी करण्याचा मानस ठेऊन प्रचार आणि निवडणूक दोन्ही हातात घेणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वाने सुरुवातीला निवडणूक वेगळ्या ʻमोडʼ वर नेण्याचा प्रयत्न केला पण तो हेतू ‘विकासʼ जसा ‘ग्रास रूट’ पर्यंत पोचलाच नाही तसाच स्थानिक पातळीवरच्या नेत्यांपर्यंतही पोचला नाही, असेच म्हणावे लागेल. अर्थात याने मतदार किती धक्कादायक निकाल देईल याबाबत काही सांगता येणार नाही हे खरे. मात्र निवडणुकीचा ‘चेहरा’ ठेवण्याचा आधीपासून केलेला प्रयत्न तसा यशस्वी झालेला दिसत नाही.

विरोधकांचा ही आवाका मर्यादितच

‘निवडणूक देशासाठी महत्त्वाची ‘ याच मुद्द्याला धरून प्रमुख विरोधी पक्षांनी रान उठवणे शक्य होते. पण एक तर असे रान उठवणे शक्य होईल असे नेतृत्व नसणे हे एक कारण आणि स्थानिक मानसिकतेतून बाहेर पडण्याचे प्रयत्न न करणे हे दुसरे कारण आहे. ज्यामुळे निवडणुकीला तसे स्वरूप देण्यात त्यांनाही यश आले नाही. त्यामुळेच निवडणूक देशाची मात्र मुद्दे गल्लीबोळातील, असे काहीसे झाले आहे.