कोल्हापूर-सांगली जिल्हा पूरसमस्येपासून होणार मुक्त; काढण्यात आला 'हा' तोडगा
इचलकरंजी : कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात दरवर्षी भेडसावणाऱ्या पूर परिस्थितीमुळे हजारो हेक्टर जमीन पुराच्या पाण्याखाली जात होती. नागरी वस्तीत पाणी शिरत असल्याने कोट्यवधींच्या मालमत्तेचे नुकसान होत होते. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून सरकारने पर्याय काढला आहे. आता दोन्ही जिल्हे पूरसमस्येतून मुक्त होणार आहेत.
जागतिक बँकेच्या अर्थ सहाय्यातून हा महत्वपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत केली. राज्य सरकारने सांगली व कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 3 हजार 200 कोटींचा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित केले आहे. यामुळे भविष्यात दोन्ही जिल्हे महापुरापासून मुक्त होऊ शकतात.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये राज्याच्या पायाभूत सुविधा, औद्योगिक विकास आणि सामाजिक कल्याणासाठी विविध महत्त्वपूर्ण उपक्रम जाहीर करण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कोल्हापूरसाठी पूरप्रतिबंधक आणि जलव्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी जागतिक बँकेची मदत घेतली जाणार आहे.
3200 कोटींचा प्रकल्प घेतला हाती
महाराष्ट्र प्रतिसाद विकास कार्यक्रम अंतर्गत जागतिक बँकेच्या मदतीने 3 हजार 200 कोटींचा हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. याचा सांगली, कोल्हापूर या दोन्ही जिल्ह्यांना फायदा होणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये वारंवार होणाऱ्या पुरांमुळे होणारे जीवित व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जाईल. या अंतर्गत जास्तीचे पाणी कोरड्या भागात वळवले जाईल, जेणेकरून दुष्काळी भागांनाही त्याचा फायदा होईल, असे याचे नियोजन आहे.
17 हजार कोटींची करण्यात आली तरतूद
या जिल्ह्यांना पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकास अंतर्गत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 अंतर्गत महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासासाठी देखील 17 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय कोल्हापूरसाठी नेमके कोणते प्रकल्प आहेत, याची सविस्तर माहिती अद्याप उपलब्ध झाली नाही. पण या निधीचा उपयोग संपूर्ण राज्यातील रस्ते, वाहतूक आणि उद्योग वाढीसाठी केला जाणार आहे, ज्याचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील नागरिकांना देखील फायदा होईल.
अर्थसंकल्पावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून टीका
राज्यातील महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचा विरोधकांनी खिल्ली उडविली आहे. केवळ घोषणाबाजी करून जनतेची फसवणूक करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिली आहे. तर महायुतीने या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
दोन्ही जिल्ह्यांना दिलासा
कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याला 2019 साली महापुराने प्रचंड नुकसान केले होते. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांना महापुराचा फटका दरवर्षी सहन करावा लागत होता. यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत होती. याला राज्य सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. सरकारने जागतिक बँकेच्या मदतीने हा प्रकल्प राबवून दोन्ही जिल्ह्यांना महापुरापासून दिलासा देण्याचा प्रयत्न महायुती सरकारने केला आहे .या निर्णयाचे दोन्ही जिल्ह्यातून स्वागत होत आहे.