‘परीक्षा केंद्रात सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक नको’; आमदार जयंत आसगावकर यांची मागणी

एसएससी बोर्डाने जिल्ह्यात कॉपीमुक्त अभियान राबवून आदर्श घालून दिलेला आहे. आज शासन शाळांना केवळ ५ टक्केच वेतनेत्तर अनुदान देते. त्यामध्ये खडू खर्च भागत नाही.

गडहिंग्लज : शिक्षण संस्थाचालकांना शाळा, कॉलेज चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अशातच कोल्हापूर बोर्डाने प्रत्येक परीक्षा केंद्रात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक केले आहे. यासाठी संस्थाचालकांना मोठा आर्थिक भार सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे बोर्डाने सीसीटीव्ही बसविणे बंधनकारक न करता तो ऐच्छिक करावा. तसे शासनास कळवावे, अशी मागणी आमदार जयंत आसगावकर यांनी केली.

एसएससी बोर्ड येथे पार पडलेल्या संस्थाचालकांच्या मीटिंगमध्ये ते बोलत होते. या मीटिंगला बोर्डाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत, अधिकारी यांच्यासह संस्थाचालक उपस्थित होते. आमदार जयंत आसगावकर यांनी संस्थाचालकांच्या वतीने भूमिका मांडली. ते म्हणाले, एसएससी बोर्डाने जिल्ह्यात कॉपीमुक्त अभियान राबवून आदर्श घालून दिलेला आहे. आज शासन शाळांना केवळ ५ टक्केच वेतनेत्तर अनुदान देते. त्यामध्ये खडू खर्च भागत नाही. अशा परिस्थितीत संस्थाचालकांना विविध परीक्षा घेताना बाहेरून बेंच व जनरेटर भाड्याने आणावे लागतात. ही खर्चिक बाब आहे. परीक्षा केंद्रांवर शासनाची बैठे स्कॉड व भरारी पथक फिरत असतात, मग सीसीटीव्ही लावण्यासाठी आग्रह का? असा सवाल आमदार जयंत आसगावकर यांनी उपस्थित केला.

हेदेखील वाचा : सामान्यज्ञान स्पर्धेत ५०० विद्यार्थी सहभागी! पाचवी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आली १०० गुणांची स्पर्धा

शासन विविध योजनांवर करोडो रुपये खर्च करत आहे. मात्र, दुसरीकडे शाळांसाठी निधीची कोणतीच तरतूद नाही. परीक्षा केंद्र लहान ठेवणे, सुपरवायझर व केंद्र संचालकांना तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्र देऊ नये, भाडेतत्त्वावर सीसीटीव्ही बसवून देणे अथवा जिल्हा नियोजनमधून निधीची तरतूद करणे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तशी राज्य शासनाला भूमिका कळवावी, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची भूमिका असल्याची संस्थाचालकांनी यावेळी बोलून दाखवली.

सुकाणू समितीची स्थापना

महाराष्ट्रातील शिक्षक पदभरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित सर्व परीक्षांचे आयोजन व निवडप्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असावी, या उद्देशाने राज्य परीक्षा परिषदेकडे शिक्षकभरतीची संपूर्ण जबाबदारी सोपविण्याचा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच जारी केला आहे. त्याचबरोबर, या प्रक्रियेवर देखरेख व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

हेदेखील वाचा : Washim News: विद्यार्थिनींनो अबला नाही, सबल बना! नारीशक्तीचा जनजागर, ‘या’ शाळेच्या उपक्रमाची राज्य घेतंय दखल