‘लाडकी बहीण’मुळे राज्याच्या तिजोरीवर पडतोय भार; मुख्यमंत्र्यांकडून घेतले जात आहेत अनेक कठोर निर्णय

१५ फेब्रुवारीनंतर कोणतेही नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत अनेक विभाग त्यांच्या बजेटचा मोठा भाग खर्च करतात हे सरकारच्या लक्षात आले आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेमुळे वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारला खर्चावर लगाम लावावा लागला आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या अकाली निधनानंतर अर्थमंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अधीन असलेल्या सरकारच्या वित्त विभागाने चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२५-२६) अखेर खर्च नियंत्रित करण्यासाठी एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. सरकारी निर्देशांनुसार, १५ फेब्रुवारीनंतर कोणतेही नवीन खरेदी प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तीन महिन्यांत अनेक विभाग त्यांच्या बजेटचा मोठा भाग खर्च करतात हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. हे लक्षात घेता, रोख प्रवाह राखण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी खालील निर्णय घेण्यात आले आहेत.

दरम्यान, १५ फेब्रुवारीनंतर फर्निचर, संगणक, झेरॉक्स मशीन, उपकरणे किंवा सुटे भाग, कार्यशाळा (सेमिनार) आणि कार्यालय भाडे, दुरुस्तीचे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार नाहीत.

निविदा बंदी

ज्या प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. परंतु, १५ फेब्रुवारीपर्यंत प्रसिद्ध झाले नाही, अशा प्रस्तावांना पुढे जाता येणार नाही. तथापि, या तारखेपूर्वी जारी केलेल्या निविदांवर प्रक्रिया करता येईल.

आगाऊ खरेदी प्रतिबंधित

आवश्यक दैनंदिन वस्तूंच्या मर्यादित खरेदीला परवानगी आहे. परंतु, पुढील वर्षासाठी साठवणुकीच्या उद्देशाने आगाऊ खरेदी करण्यास सक्त मनाई आहे.

कोणाला मिळणार दिलासा?

प्रशासनाने या बंदीतून काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना वगळले आहे.

– औषधांची खरेदी : रुग्णांच्या सोयीसाठी औषधांची खरेदी सुरू राहील.

– केंद्र पुरस्कृत योजना : हा नियम केंद्र सरकारच्या योजना आणि परदेशी अनुदानित प्रकल्पांना लागू होणार नाही.

– विकास निधी : वित्त विभाग जिल्हा वार्षिक योजना आणि आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीशी संबंधित प्रस्तावांवर केस-बाय-केस आधारावर विचार करेल.

– हा आदेश ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सर्व सरकारी विभाग, महामंडळे, अनुदानित संस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू राहील.

हेदेखील वाचा : Devendra Fadnavis on NCP Merger : राष्ट्रवादीने आमच्याशी चर्चा करावी…; विलीनीकरणाच्या चर्चांवर फडणवीस स्पष्टचं बोलले