रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
मातंग समाजाच्या लहुजी सेना परिषदेला संबोधित करताना शिंदे म्हणाले की, “लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही. हे तुमच्या भावाचे वचन आहे. शेतकरी कर्जमाफीसह सर्व निवडणूक आश्वासने टप्प्याटप्प्याने सरकार पूर्ण करेल. दरम्यान, मंत्री आदिती तटकर यांनी नुकतेच २६ लाख अपात्र लाभार्थ्यांना अपात्र करण्याबद्दल भाष्य केलं आहे.
कोल्हापुरात राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद वाढणार; ‘या’ दोन नेत्यांचा अजित पवारांच्या पक्षात प्रवेश
मंत्री आदिती तटकरे यांनी अपात्र लाभार्थ्यांबाबत सोमवारी सांगितले की, राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत २६ लाख अपात्र लाभार्थ्यांची प्राथमिक ओळख पटवण्यात आली आहे. या अपात्र लाभार्थ्यांचा डेटा पडताळणीसाठी जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. या सर्व अपात्र लाभार्थ्यांची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल. पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचे लाभ अखंड मिळत राहतील, अशी हमी त्यांनी दिली.
याशिवाय आदिती तटकरे यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरही पोस्ट शेअर करत लाडकी बहीण योजनेबाबत भाष्य केलं आहे. “माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुमारे २६ लाख लाभार्थ्यांची प्राथमिक माहिती दिली आहे, जे योजनेच्या निकषांनुसार पात्र दिसत नाहीत. हे लाभार्थी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील आहेत. महिला आणि बालविकास विभागाने ही माहिती प्रत्यक्ष पडताळणीसाठी संबंधित जिल्हा अधिकाऱ्यांना सोपवण्यात आली आहे.
लाजच नाय, त्याला करणार काय…! चुकीचं काम करताना पकडलं जाताच महिलेने पोलिसांसमोर फाडला ड्रेस; Video
ते पुढे म्हणाले की, हे लाभार्थी योजनेच्या निकषांनुसार पात्र आहेत की नाही याची स्थानिक पातळीवर चौकशी केली जात आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची पात्रता किंवा अपात्रता स्पष्ट होईल, असे ते म्हणाले. चौकशीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपात्र लाभार्थ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल.
याशिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेबाबत भाष्य केलं आहे. ‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत बेकायदेशीरपणे लाभ घेणाऱ्यां लाभार्थ्यांचा लाभ बंद कऱण्यासाठी राज्य सरकारने काम सुरू केलं आहे. जुलैमध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना दरमहा १५०० रुपयांची मदत दिली जाते.
