Ausa Assembly Constituency: महिलांच्या सक्षमीकरणाला चालना! ‘महिला अस्मिता भवन’साठी १७ कोटी मंजूर

औसा मतदारसंघातील महिला बचत गटांना स्वतःची हक्काची व सुसज्ज जागा उपलब्ध करून देत त्यांच्या सक्षमीकरणाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे.

• लातूरमध्ये महिलांसाठी मोठी योजना
• ४० गावांत उभारणार अस्मिता भवन
• १६ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर

 

Ausa Assembly Constituency: औसा मतदारसंघातील महिला बचत गटांना स्वतःची हक्काची व सुसज्ज जागा उपलब्ध करून देत त्यांच्या सक्षमीकरणाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. आमदार अभिमन्यू पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ४० गावांमध्ये ‘महिला अस्मिता भवन’ उभारण्यासाठी प्रत्येकी ४२.२० लाख रुपये प्रमाणे एकूण १६ कोटी ८८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. महिला बचत गट गावोगावी सक्रिय असले तरी त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठी स्वतंत्र आणि सुसज्ज जागेचा अभाव जाणवत होता. त्यामुळे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर मर्यादा येत होत्या. ही गरज लक्षात घेऊन ‘ग्रामसंघ इमारत महिला सक्षमीकरण भवन’ ही संकल्पना पुढे आली.

Latur Zilla Parishad: लातूरमध्ये महायुतीत हायव्होल्टेज ड्रामा! जि.प. बांधकाम सभापती पदावरून रस्सीखेच सुरू

या योजनेसाठी आमदार निधी, जिल्हा वार्षिक योजना नाविन्यपूर्ण निधी आणि मनरेगा/रोहयो अभिसरण निधी अशा तीन स्रोतांमधून निधी एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र आमदार निधी आणि जिल्हा योजना निधी या योजनेसाठी अनुज्ञेय नसल्याने प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे प्रलंबित होता. यानंतर ८ डिसेंबर रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात आला तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेही विशेष बाब म्हणून मंजुरी देण्याची मागणी
महिला अमिता भवन करण्यात आली.

अखेर २४ मार्च २०२६ रोजी अर्थ मंत्रालयाने या प्रस्तावाला विशेष मंजुरी दिली. या निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच पालकमंत्री छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि लातूर जिल्हा प्रशासनाचे आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. या भवनांच्या रचनेत ग्रामसंघ अध्यक्षांसाठी सुसज्ज केबिन, प्रशस्त बैठक कक्ष, महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह तसेच बचत गटांच्या उत्पादन विक्रीसाठी दोन गाळ्यांचा समावेश असणार आहे. त्यामुळे महिलांना एकाच छताखाली बैठका, योजनेचे स्वरूप’ महिला अस्मिता भवन’ अंतर्गत प्रत्येक गावात ग्रामसंघासाठी स्वतंत्र इमारत उभारण्यात येणार आहे. या इमारतीमध्ये बैठक व्यवस्था, प्रशासनिक कामकाजासाठी केबिन, तसेच महिलांच्या उत्पादन विक्रीसाठी दोन स्वतंत्र गाळ्यांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

हुक्का फ्लेवर ‘खाद्यपदार्थ’ कसा? एफडीएच्या अजब कारवाईमुळे राज्य सरकारवर ओढवली नामुष्की

निधी व मंजुरी प्रक्रियाया प्रकल्पासाठी एकूण ४० गावांकरिता १६.८८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. विविध निधी स्रोतांतील अडचणी दूर करून अर्थ मंत्रालयाच्या विशेष मंजुरीनंतर या योजनेला अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे.
नियोजन आणि व्यवसाय वृद्धीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. मूळ प्रस्ताव ९३ गावांसाठी सादर करण्यात आला होता. मात्र उपलब्ध शिल्लक निधीचा विचार करून पहिल्या टप्यात ४० भवनांना मंजुरी देण्यात आली असून, एप्रिल महिन्यात नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर उर्वरित ५३ गावांनाही मंजुरी देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ‘औसा पॅटर्न’ नंतर आता बचत गटांच्या बळकटीकरणासाठी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आ. पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.