हुक्का फ्लेवर 'खाद्यपदार्थ' कसा? एफडीएच्या अजब कारवाईमुळे राज्य सरकारवर ओढवली नामुष्की
नीता परब, Mumbai News: राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हुक्का फ्लेवरचा कच्चा माल हा खाद्यपदार्थ असल्याचा दावा करत ठाणे आणि पुणे येथे केलेली कारवाई आता स्वतः विभागासाठीच एक डोकेदुखी ठरली आहे. हे प्रकरण दिवसेंदिवस वाढत चालले असल्याने दस्तुरखुद्द वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी हस्तक्षेप करून जप्त केलेला माल सोडण्याकरीता सहमती दर्शवणारे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल करावे लागल्याची माहिती आता समोर आली आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या ठाणे आणि पुणे विभागांनी डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात ‘सोक्स (SOEX) नावाच्या एका निर्यात कंपनीकडून अंदाजे ५० कोटी रुपये किमतीचा माल जप्त केला होता. हा कच्चा माल खाद्यपदार्थ असल्याचे मानत, अधिकाऱ्यांनी अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आणि एफआयआर नोंदवला. मात्र, कंपनीने ही कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेत असा दावा करण्यात आला होता की, जप्त केलेला हुक्का फ्लेवरचा कच्चा माल निर्यातीसाठी होता आणि तो अन्न म्हणून पात्र ठरत नाही. शिवाय, कंपनीने एफडीएच्या प्रयोगशाळेच्या अहवालात फेरफार झाल्याचा संशय व्यक्त करत त्यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या संपूर्ण घटनेमुळे केवळ एफडीएच्या कार्यपद्धती आणि कायदेशीर पध्दतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले नाही, तर विभागाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने, देशातील सर्वोच्च अन्न नियामक संस्थेनेही आपल्या अलीकडील अहवालात स्पष्ट केले आहे की, जप्त केलेला माल अन्न नव्हता. या अहवालामुळे एफडीएची कारवाई आणखी कमकुवत झाली.
सदर प्रकरण न्यायालयात पोहोचल्यानंतर, वैद्यकीय शिक्षण सचिव धीरज कुमार यांना केवळ प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास भाग पाडले नाही तर, त्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारवर धरल्याचे समजते. शिवाय त्यांना गोदामांवरील सील काढण्यास आणि माल सोडण्यासही सहमती द्यावी लागली.
अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त श्रीधर दुबे पाटील यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून त्यावर भाष्य करण्यास नकार दर्शविला.
