PM vima Yojana: विमा कंपनीवरील चुकीच्या आक्षेपांवर कायदेशीर कारवाई होणार; अर्ज दुरुस्तीसाठी देणार शेतकऱ्यांना संधी

जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत विमा कंपनीकडून जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत रद्द करण्यात आलेल्या एकूण १२,०५३ पीक विमा अर्जाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याबद्दल धारशिव जिल्हयाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहे

• जिल्हाधिकाऱ्यांचा विमा कंपन्यांवर कारवाईचा इशारा
• तक्रार निवारण समितीची बैठकीत चर्चा
• पीक विमा योजनेतील रद्द अर्जाची फेरछाननी

PM vima Yojana: जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत विमा कंपनीकडून जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत रद्द करण्यात आलेल्या एकूण १२ हजार ३५३ पीक विमा अर्जाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनेक प्रकरणांमध्ये विमा कंपनीकडून घेतलेले आक्षेप तांत्रिक व तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे निदर्शनास आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या सर्व अर्जाची शेतकरीनिहाय व कारणनिहाय सविस्तर माहिती संबंधित तालुकास्तरीय समितीस तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे, तालुकास्तरीय समितीने या अर्जाची सात दिवसांच्या आत सखोल छाननी करून अहवाल जिल्हास्तरीय समितीस सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, खरीप हंगाम २०२५ अंतर्गत जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पूजार यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हास्तरीय आढावा समिती व जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती यांची संयुक्त बैठक नुकतीच झाली.

हेही वाचा: Ajanta Forest Tree Cutting: अजिंठा वनपरिक्षेत्रात कुऱ्हाड सुसाट! अवैध वृक्षतोडीमुळे निसर्गाचा ऱ्हास; वनविभागाचे लक्ष्य कुठे?

या बैठकीस संबंधित पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी, जिल्हास्तरीय आढावा समिती व तक्रार निवारण समितीचे सदस्य, आपले सरकार सेवा केंद्राचे जिल्हा व तालुकास्तरीय प्रतिनिधी व कृषीचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, खरीप २०२५ हंगामातील अंमलबजावणीबाबत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पीक विमा अर्ज स्वीकृती, पात्रता व अपात्रता, विमा कंपनीकडून घेण्यात आलेले आक्षेप व शेतकऱ्यांकडून प्राप्त तक्रारी यावर चर्चा करण्यात आली.

विमा कंपनीमार्फत विविध कारणांमुळे रिव्हर्ट (परत) आलेल्या पीकविमा अर्जाबाबतही चर्चा करण्यात आली. याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी पूजार यानी सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र चालकांना स्पष्ट निर्देश दिले की, शेतकऱ्यांचे रिव्हर्ट झालेले अर्ज तातडीने तपासून आवश्यक पूर्तता करून ते विहित कालमर्यादेत पुन्हा सादर करावेत. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे शेतकऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित राहू नयेत अथवा अपात्र ठरू नयेत, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे आदेश आपले सरकार सेवा केंद्र जिल्हा प्रतिनिधींना देण्यात आले.

हेही वाचा: Congress and Vanchit Bahujan Aghadi alliance: मोठी बातमी! महापालिका निवडणुकीसाठी काँग्रेस-वंचित बहुजन आघाडीच्या युतीची घोषणा

जिल्हास्तरीय आढावा समितीच्या बैठकीत सुकाणू समितीने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांवर चर्चा करण्यात येऊन ते निर्णय जिल्हास्तरीय समितीने कायम ठेवले. छाननीदरम्यान विमा कंपनीकडून चुकीचे किंवा अन्यायकारक आक्षेप घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित विमा
कंपनीविरुद्ध प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश जिल्हाधिकारी पूजार यांनी दिले. रद्द करण्यात आलेल्या अर्जाची त्रुटीपूर्तता करून संबंधित अर्जदारांना नोंदविण्यासाठी एक संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.