‘…तर परवानाच केला जाणार रद्द’; पुण्यात पथारी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले

महापालिकेने कोरोना काळात पथारी व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यामुळे स्थायी समितीने या काळातील सुमारे १२ कोटी रुपये शुल्क माफ केले होते.

पुणे : पथारी व्यावसायिकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी अतिक्रमण विभागाने मोहीम सुरु केली आहे. थकबाकी न भरणाऱ्यांचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे. पथारी व्यावसायिकाने ३१ मार्चपर्यंत थकबाकी भरली नाही तर परवानाधारकाला व त्याच्या कुटुंबीयांना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. आत्तापर्यंत १२ हजार १५५ परवानाधारकांपैकी केवळ ३ हजार ८४० जणांनी पैसे भरले आहेत. अद्याप ६४ कोटी ५१ लाख ९७ हजार रुपयांची थकबाकी पथारी व्यावसायिकांकडे आहे. पैसे भरा अन्यथा परवाना रद्द असे आदेश दिल्याने पथारी व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत.

केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण जाहीर केले. त्यानुसार, रस्त्यावर विविध प्रकारचे व्यवसाय करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना अधिकृतपणे व्यवसाय करण्याचा परवाना दिला गेला. यामध्ये प्रत्येकाचे बायोमॅट्रीक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यांना अ, ब, क, ड, इ या या श्रेणीनुसार परवाना देण्यात आले. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २३ हजार १६६ जणांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी १२ हजार १५५ जणांचे शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील ५२५ झोनमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. तर उर्वरित परवानाधारक कोठेच व्यवसाय करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांचे परवाने रद्द केले आहेत.

महापालिकेने कोरोना काळात पथारी व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यामुळे स्थायी समितीने या काळातील सुमारे १२ कोटी रुपये शुल्क माफ केले होते. पण त्यानंतरही अनेक व्यावसायिकांनी नियमित शुल्क भरणा करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे ही रक्कम वाढत जाऊन ६६ कोटीपर्यंत पोचली होती.

महापालिकेकडून शुल्क वसुलीसाठी प्रयत्न सुरु

२०१८ पासून महापालिका प्रशासनाकडून पथारी व्यावसायिकांकडून शुल्क वसुलीसाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पण राजकीय वरदहस्त, संघटनांचा दबाव आणून पैसे भरण्याकडे टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे ही थकबाकीची रक्कम वाढत गेली आहे. महापालिकेत पथारी व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणारी शहर पथविक्रेता समिती स्थापन केली. या समितीने या सक्तीच्या वसुलीला विरोध केला आहे.

हेदेखील वाचा : Baramati By Election: बारामतीसाठी निवडणूक आयोगाचा मास्टर प्लॅन! अंतिम मतदार यादी जाहीर; एकूण ३.८३ लाख मतदार