Local Body Elections 2025: राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. राज्य सरकारकडून महानगर पालिकेच्या प्रभाग रचनेचे आदेश जारी करण्यात आले होते. त्यामुळे दिवाळीच्या आधी निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. पण आता मुंबई, ठाणे आणि पुण्याती महापालिका निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात होणार नाहीत, राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता दिवाळीनंतरच होतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्याती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजण्यास सुरूवात झाली होती. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडूनही निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. पण मुंबई, पुण्यासह राज्यातील इतर नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका दिवाळीनंतरच होणार असल्याचे निश्चि झालं आहे. निवडणुकांसंदर्भात प्रशासकीय हालचालींनाही वेग आला आहे. प्रभाग रचनेच्या कालमर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे.
Iran-Israel War Update: डोनाल्ड ट्रम्पकडून युद्धबंदीची घोषणा पण इराण म्हणतो, कोणताही समझोता नाहीच…
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आगामी चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात वर्तवण्यात येत होता. मात्र, नगरविकास विभागाने सोमवारी प्रभाग रचनेच्या वेळापत्रकात सुधारणा करत अहवाल सादरीकरणासाठीची मुदत वाढवल्याने निवडणुका दोन ते तीन महिने पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात, अशी शक्यता आहे.
प्रभाग रचना जाहीर झाल्यानंतर त्याचे प्रारूप प्रसिद्ध होईल. त्यावर हरकती आणि आक्षेप मागवले जातील. यानंतर या हरकती-सूचनांवर सुनावणी होईल आणि मगच प्रभाग रचनेला अंतिम मंजुरी दिली जाईल. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास वेळ लागणार आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर अथवा डिसेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
क्रिकेट विश्वात शोककळा, माजी भारतीय फिरकी गोलंदाजाचे लंडनमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेचा अहवाल सादरीकरणाची अंतिम मुदत – ६ ऑक्टोबर
ड वर्गातील महापालिकांसाठी – १३ ऑक्टोबर
नगर परिषद व नगरपंचायतींसाठी – ३० सप्टेंबर
या मुदतवाढीमुळे प्रशासकीय प्रक्रियेची गती मंदावली असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या प्रशासकांकडे कार्यभार असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नांवर प्रभावी तोडगा लावण्यात अडचणी येत आहेत, अशीही प्रतिक्रिया स्थानिक स्तरावर व्यक्त होत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
