BJP Mumbai Office land: केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते मुंबईतील भाजप कार्यालयाचे भूमीपूजन करण्यात आले. याच्या जमिनीवरुन खासदार संजय राऊत यांनी संशय व्यक्त केला आहे.
मी सरकारला कोणताही इशारा दिलेला नाही. सध्या कबुतरांचा विषय सुरु आहे. आम्ही महाराष्ट्रातील मराठी माणसांना विरोध करत नाही, राज्यात महापालिका निवडणुका होणार आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकांवर सविस्तर नजर. कोण मजबूत, कोण कमजोर? पक्षांची बलस्थाने, युती, आणि आगामी लढतींचा आढावा पाहा या व्हिडिओत.
नमंत्री गणेश नाईक यांनी नाव न घेता एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीकास्त्र डागले होते. नाईकांच्या या प्रहाराला मात्र प्रत्युत्तर आमदार मंदा म्हात्रेंचे असे चित्र नवी मुंबईत पाहायला मिळाले.
संजय राऊत यांनी शिंदे गटातील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. त्यांनी एकत्रित एसआयटीची मागणी करत भाजप व शिंदे गटावर निशाणा साधला.
शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिल्यामुळे जोरदार राडा झाला. आमदार गायकवाड यांनी मारहाण केल्यावर प्रकरणावर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून मनसेच्या मोर्च्याला राज्यात जोरदार प्रतिसाद मिळतोय. याच पार्श्वभूमीवर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी शिवसेना (उद्धव गट) आणि ठाकरे गटावर थेट आरोप केले.
आज उत्तर भारतीय मुंबईत वंचित आहे, पीडित आहेत. उत्तर भारतीयांना मारहाण करण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील उत्तर भारतीयांनी एकत्र येण्याची वेळ आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आगामी चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होतील, असा अंदाज राजकीय वर्तुळात वर्तवण्यात येत होता.
संदीप देशपांडेंच्या या पोस्टमुळ मनसे व ठाकरे गटातील तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आता ठाकरे गटातील नेते, विशेषतः संजय राऊत यांचे यावर काय प्रत्युत्तर येते, याकडे सर्वांचे लक्ष…
राज्यातील उर्वरित २२ जिल्हाध्यक्षांची नावे जाहीर करण्यापूर्वी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री रवींद्र चव्हाण आणि पक्षाचे काही केंद्रीय नेते यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली होती.
एक मेट्रिक टन गाळ काढण्यासाठी दर १६९३ रुपये निश्चित करण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात २१०० रुपयांपर्यंतचे दर आकारण्यात आले. नंतर, कार्यक्षमता विभागाच्या सूचनेनुसार हे दर पुन्हा कमी करण्यात आले.
वक्फ बोर्डाने घेतलेल्या जमिनी पुन्हा देण्यासाठी केंद्र सरकार काम करत आहे. मु्लिमांनीदेखील पुढे येऊन त्यांचे अभिनंदन केलं आहे. जे मुस्लिम समाजाला वोट बॅंक समजतात, तेच या कायद्याला विरोध करत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेसह महाराष्ट्रातील इतर सर्व महानगरपालिका निवडणुकांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असला तरी, ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२५ मध्ये महानगरपालिका निवडणुका होतील
