(फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)
गॅसच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे एकूण गॅस पुरवठा आता ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. हा निर्णय २३ मार्च २०२६ पासून लागू होणार असून पुढील आदेश येईपर्यंत ही वाढीव सुविधा उपलब्ध असेल.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा हॉटेल, उपहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्राला होणार आहे. व्यावसायिक वापरासाठी लागणाऱ्या गॅसचा पुरवठा मर्यादित असल्याने अनेक खाद्य व्यावसायिक अडचणीत आले होते, मात्र आता पुरवठा वाढल्याने त्यांना मोठा आधार मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवली जाणारी अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या भोजन योजनांनाही या वाढीव कोट्याचा लाभ प्राधान्याने दिला जाणार आहे.
हा पुरवठा सुरळीत मिळवण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांनी तेल कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आणि पीएनजी जोडणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यानुसारच निर्णयाचा होणारा फायदा तुम्हाला मिळू शकतो.
केवळ गॅसच नव्हे, तर केरोसिन वितरणाबाबतही सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ग्रामीण भागात जिथे केरोसिन विक्रेते नाहीत, तिथे आता रेशन दुकानदारांनाच परवाने देऊन रॉकेल विक्रीची परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच परवान्यांचे नूतनीकरण कोणत्याही शुल्काशिवाय आपोआप झाले असल्याचे मानले जाईल आणि वारसांच्या नावे परवाने हस्तांतरित करण्याची प्रक्रियाही वेगवान करण्यात आली आहे. एकंदरीत, इंधन पुरवठ्यातील हे बदल राज्यातील खाद्यव्यवसाय आणि लघुउद्योगांना पुन्हा गती देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
.png "Videos"){kind=small}
