रविवार, 23 ऑगस्ट 2026
PMC Employee Transfer Controversy: पुणे पालिकेत मध्यरात्री ४०७ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या; प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ!
पुणे : पुणे शहरातील विविध विकासकांमासाठी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ९ मार्च रोजी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांचे १३ हजार ९९५ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीला सादर केले. चालू अंदाजपत्रकापेक्षा तब्बल १ हजार ३७७ कोटींची वाढ यात करण्यात आली आहे. महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नसतांना एवढ्या मोठ्या रकमेचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आल्याची चर्चा होती. अखेर आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकावर चर्चा करुन मंगळवारी (दि. २४) स्थायी समितीकडून अंतिम मान्यता दिली जाणार आहे.
दरम्यान, या अंदाजपत्रकाला स्थायी समितीमार्फत कात्री लावण्यात येणार असल्याचे बोलले जात होते. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांना पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांना प्राधान्य द्यायचे असल्याने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकात मोठे बदल खरंच केले का हे देखील स्पष्ट होणर आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांच्याकडून अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असून, त्यामध्ये निधीचे पुनर्विनियोजन आणि प्राधान्यक्रमात बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आयुक्तांनी सादर केलेल्या मूळ अर्थसंकल्पानंतर विविध नगरसेवकांकडून विकासकामे, प्रभागनिहाय सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात लेखी मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. परिणामी, मंजूर तरतुदींमध्ये वाढ अथवा कपात होणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
विशेषतः भांडवली खर्च आणि महसुली खर्च यामधील संतुलन राखताना स्थायी समिती कोणता दृष्टिकोन स्वीकारते, याकडे लक्ष लागले आहे. काही प्राधान्य प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी इतर घटकांमधील तरतुदींमध्ये कपात करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय, उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये वाढ आणि थकबाकी वसुली यावरही समितीकडून भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नागरिकाभिमुख योजना, रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि वाहतूक सुधारणा यांसारख्या मूलभूत सेवांसाठी निधीचे प्राधान्य कायम राहणार का, याबाबतही स्पष्टता येणे अपेक्षित आहे
आयुक्तांनी सादर केलेल्या अंदाजपत्रकात शहरासह नव्याने समाविष्ट गावांमध्ये पायाभूत सुविधांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शहरातील रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणे, रस्ते आणि पदपथांचे सुशोभीकरण करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र महापालिकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता अंदाजपत्रक काहीसे फुगविलेले असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
महसूल विभागाने जागा मोजणीची जबाबदारी महापालिकेकडे दिल्यानंतर बांधकाम शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी घटले आहे. या विभागातून सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते; मात्र जानेवारीअखेरपर्यंत केवळ १ हजार ३१६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. उर्वरित दोन महिन्यांत आणखी २०० ते ३०० कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे झालेले सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान शासन भरून देणार, असा दावा आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केला आहे.
याशिवाय मिळकत करातून ३ हजार ४०६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. यात नव्याने समाविष्ट २३ गावांमधील बांधकाम परवानग्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळेल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. मात्र या गावांचा विकास आराखडा अद्याप प्रलंबित असल्याने बांधकाम परवानग्यांचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे अपेक्षित महसूल मिळणार का, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे वास्तविकतेला धरून नसलेल्या या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती मोठे बदल करण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
चार वर्षांच्या प्रशासक राजनंतर सदस्य सभागृहात आले आहेत. त्यांना त्यांच्या प्रभागात विकासकामे करायची आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्ष भिमाले यांना त्यांना प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. अर्थ संकल्प होताच अनेक सदस्यांच्या स्थायी समितीच्या कक्षात फेऱ्या वाढल्या होत्या. या नगरसेवकांना अध्यक्ष भिमाले यांच्याकडून न्याय दिला जाणार का याकडे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पांत अनेक बदल होण्याची शक्यता आहे. स्थायी समितीने मंजूर केलेले अंतिम बजेट वास्तविकतेला धरून राहणार का ? हे पहावे लागणार आहे.
हे सुद्धा वाचा : ट्रिपल सीट प्रवास करणाऱ्यांना दणका; 1241 जणांकडून 12 लाख 41 हजार रूपयांचा दंड वसूल
