ऐन खरिपाच्या हंगामात शासनाच्या योजनांचा बट्ट्याबोळ; महाडीबीटीचे संकेतस्थळ बंद

कृषी विभागाचे संकेतस्थळ असले, तरी त्याचे व्यवस्थापन राज्य शासनाच्या इतर विभागाकडून होते. या विभागाकडून पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने तांत्रिक सेवा घेतल्या जातात. खासगी संस्थांची बिले अडवून ठेवण्याच्या पद्धतीचा फटका अधूनमधून कृषी विभागाला बसत असतो. संकेतस्थळ बंद असल्याने फळबाग लागवड, शेततळे, अस्तरीकरण, ठिबक सिंचन, नवीन विहीर, दुरूस्ती अशा सगळ्याच योजना बंद आहेत,

आकडेवारी अंदाजपंचे धागोदरशे
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, संगणक प्रणाली बंद असल्यामुळे पीक पेऱ्याची माहिती संकलित करणारी ‘महाअग्री’ व्यवस्थादेखील विस्कळीत झाली होती. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्याकडे ‘स्प्रेडशीट’ पाठवून पीकपैऱ्याचे आकडे गोळा केले गेले. या गोंधळात क्षेत्रीय पातळीवर ताळमेळ राहिलेला नाही. वरिष्ठ नाराज होऊ नयेत म्हणून वैतागलेले अधिकारी अंदाजे आकडेवारी भरून अंदाजपंचे धागोदरशे असा कारभार करीत आहेत.

शेतकऱ्यांपासून माहिती लपविण्याचा हेतू ?
अनुदान किंवा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी डीबीटी धोरणाला फाटा दिला जात असून त्यानंतरही काही काळ वेबसाईट बंद होती. त्यावेळीही तांत्रिक अडचणींचे कारण कृषी विभागाने समोर केले होते. फायद्याची माहिती शेतकऱ्यांपासून लपवून ठेवणे, शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहचू न देणे, शेतकऱ्यांना लाभ मिळू द्यायचा नाही म्हणून ही वेबसाईट बंद ठेवल्याचा आरोप आता राजकीय नेत्यांकडून होत आहे.

कंत्राटदाराचे बील अडकल्याचा फटका
सर्व सेवा ऑनलाइनवर आणल्याची फुशारकी करणाऱ्या कृषी विभागाला स्वतःचीच संगणक शाखा बळकट करता आलेली नाही. या विभागात उच्चशिक्षित मनुष्यबळ व नव्या आवृत्तीची साधने नाहीत. संकेतस्थळ बंद पडण्यामागे कंत्राटदार संस्थेचे अडकलेले बिल कारणीभूत असल्याचा संशय आहे.

शासन उद्योगपतीना अनेक योजनांचा लाभ देते. एकीकडे शेतकऱ्याला कैवारी म्हणायचे आणि दुसरीकडे त्याचा हक्काचा घास काढून उद्योगपतींना घालायचा, असा उद्योग सुरू आहे. हा उद्योग शासनाने बंद करून, सत्य काय शेतकऱ्यांना सांगावे. –
महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

संबंधित बातम्या