Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय ! जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना 6 महिन्यांची मुदतवाढ

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी 6 महिन्यांची मुदतवाढ, नागपूर मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प, ग्रामीण पेयजल धोरण 2026 आणि भारत नेट कार्यक्रमासह 6 महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली असून या बैठकीत सहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे नागरिकांना विविध स्तरांवर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत हे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मंत्रिमंडाळात घेण्यात आलेले सहा प्रमुख निर्णय

• वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग

वैद्यकीय उपचारांमध्ये अचूकता यावी यासाठी निदान प्रणालीतील महत्वाचा असा प्रकल्प नागपूर येथे राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प (High Energy Medical Cyclotron Project- NHECP) उभारणीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे मध्य भारतातील एकमेव महत्वाकांक्षी प्रकल्प. गरजू नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार. असून विविध रोगांचे, आजारांचे निदान करण्यासाठी या प्रणालीचा वापर करता येणार आहे.

• पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग

महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण २०२६ जाहीर करण्यात आले असून राज्यातील ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर प्रभावी व कायमस्वरुपी उपाययोजनांवर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण पेयजल योजनांचा शाश्वत विकास होणार असून विविध योजनांचे एकत्रिकरण करून धोरण राबविण्यात येणार आहे. स्वच्छ, निर्जंतुक व दर्जेदार पाणी पुरवठा व्हावा यासाठीचे नियोजन करण्यात येणार आहे. योजना चांगल्या रितीने राबविण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन होणार असल्याचजे समजते.

पुणे मेट्रो विस्तारासाठी सिमेन्सला मोठी ऑर्डर; 12 ट्रेनसेटसाठी अत्याधुनिक प्रोपल्शन तंत्रज्ञान पुरवणार

• इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग

महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली (Maharashtra Unmanned Systems Policy) धोरण-२०२६ जाहीर झाले असून हवाई, सागरी तसेच जमिनीवरील कृषि व अन्य ठिकाणच्या विविध कामांसाठी या स्वयंचलित प्रणालीतील उपकरणांची निर्मिती करण्यासाठीचे हे धोरण आहे. जोखमीच्या आणि अवघड परिस्थितीतील कामांसाठी वापरता येणाऱ्या ड्रोनसह, विविध रोबोटसची निर्मिती या क्षेत्रातील संशोधन व विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आदी उपक्रमांना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

• इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग

राज्यात भारत नेट कार्यक्रम राबविण्यासाठी सुधारित पद्धतीस मंजुरी देण्यात आली आहे. हा (Amended Bharat Net Program) कार्यक्रम राबविण्यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MDIL)” या नावाने विशेष हेतू वहन यंत्रणा (State-led Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन करणार आहेत.

महिलांसाठी सरकारची मोठी घोषणा! बचत गटांना १ हेक्टर जमीन, १ लाखांचे अनुदानही मिळणार, काय आहे नवी योजना?

• नियोजन विभाग

विकसित भारत – जी राम जी (व्ही बी जी राम जी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी विकसित भारत – जी राम जी कायदा, २०२५ या कायद्याशी सुसंगत अशा तरतुदी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ मध्ये करण्यात येणार. या तरतुदी तसेच अध्यादेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

• नगर विकास विभाग

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियम, महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे.