रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य-X
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज (23 जुलै) संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर राज्यस्तरातून अनेक राजकीय प्रतिक्रीया आल्या. याचदरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले याची माहिती दिली. कर रचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासीयांचा विश्वास सार्थ ठरविला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रीत करणारा ‘नवरत्न अर्थसंकल्प’ असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. देशात पायाभूत सुविधा उभारणी कामात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. देशभरात रस्ते बांधणीसाठी २६ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने दळणवळणाचे जाळे मजूबत होणार आहे. देशभरात १२ इंडस्ट्रियल पार्कला नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय हा उद्योग क्षेत्राला भरारी देणारा आहे.
हे सुद्धा वाचा : नवीन आयकर प्रणालीत मोठे बदल, तुम्हाला किती भरावा लागणार कर? करमर्यादा आता इतक्या रुपयांपर्यंत वाढली
देशभरातील २५ हजार गावांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेद्वारे सौर ऊर्जेला चालना मिळणार असून अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नवीन कर रचना ही सामान्यांना, नोकरदारांना दिलासा देणारी असून त्याचे मी स्वागतच करतो. या नव्या कररचनेमुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल. यातून विकासाला आवश्यक असणारे कर संकलनातही महाराष्ट्रात अग्रेसर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
हे सुद्धा वाचा : सोनं-चांदी खरेदीदारांसाठी खुशखबर! सोन्या-चांदीवरही शुल्क घटले, पाहा आजचे दर
या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पिढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
आपला देश युवांचा आहे, असे नेहमी म्हटले जाते. त्याचे प्रतिबिंब आजच्या अर्थसंकल्पात पहायला मिळाले असून युवा वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात देण्याचा निर्णय हा युवांसाठी दिलासा देणारा आहे. ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा देखील निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांनाही रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.
देशातील ५०० अग्रणी कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिप संधी मिळणार असून पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. कौशल्य विकासासाठी जाहिर केलेल्या नवीन योजनेद्वारे राज्य सरकार व उद्योगविश्व यांच्या संयुक्त विद्यमातून ५ वर्षांच्या काळात २० लाख युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुद्रा योजनेतून दुप्पट कर्ज देण्याचा निर्णयही युवांना सक्षम करणारा आहे.
