Maharashtra Drought Relief: दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत देण्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे निर्देश

राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांतील पंचनामे सुरू असून, पीक विमा योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. केंद्राचे दुष्काळ पाहणी पथक राज्यभर पाहणी करणार असून, शेतकऱ्यांना पीक कर्ज, ई-केवायसी, ॲग्रीस्टॅक नोंदणी आणि इतर योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

• शेतकऱ्यांना त्रास देतील त्यांच्यावर कडक करवाई  
• राज्यात चारा बँक तयार करणार 
• चारा आणि दुष्काळासाठी सीएसआरची मदत घेणार

 

Maharashtra Drought Relief: सध्या राज्यात दुष्काळग्रस्त भागांतील पंचनामे सुरू आहे,ज्या शेतकऱ्यांच्या पिक विमा योजने अंतरंगत महाराष्ट्र शासन दुष्काळ ग्रस्त शेतकारींना मदत करणार आहे. दिवाळी पूर्वी ही मदत शेतकारींपर्यंत पोहचणे गरजेचे आहे. असे महसुल मंत्री बावन कुळे यांनी सांगितले आहे. केंद्रीय दुष्काळ पहाणी पाथक राज्य भरात पाहणी करतील. असे स्पष्ट निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी उपाययोजना, उपलब्ध पाणीसाठा आणि पीक-पाण्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत तकरी व शेतमजुरांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी समिती सदस्य मंत्री पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, मकरंद पाटील, नितेश राणे, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, गिरीष महाजन, बाबासाहेब पाटील, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांना त्रास देतील त्यांच्यावर कडक करवाई

या बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकानी आणि खासगी वित्त संस्थानी कोणत्याच शेतकारींना संपर्क करू नये ; कोणी शेतकऱ्यांना त्रास देतील त्यांच्यावर कडक करवाई करण्यात येईल असे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्री बावन कुळे यांनी या बैठकीत दिले आहे. रिझर्व बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्या माध्यमातून बँकांसाठी सूचना द्याव्यात. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली बँकांच्या जिल्हास्तरीय बैठका घ्याव्यात. असे आदेश देण्यात आले आहे.

ज्या शेतकऱ्यांची ई केवायसी पूर्ण झाली नाही.किंवा ज्या शेतकऱ्यांची ई केवायसी प्रलंबित आहे. आशा शेतकऱ्यांना पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांची ई-केवायसी पूर्ण केली जाणार आहे. तर ॲग्रीस्टॅकवर नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांची नोंदणी करून त्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यात येईल.डिजिटल पिक सर्वेक्षण आणि ऑनलाइन अडचणी दूर करण्याची कार्यवाहीही सुरू करण्यात यावी.असे आदेश देण्यात आले. बंद पडलेला पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यासह जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर पाणी पुनर्भरण करण्यासाठी रिचार्ज शाफ्ट योजना राबविण्यावर भर देण्यात आला, यावर चर्चा करण्यात आली.बांधकामांसाठी पिण्याचे शुद्ध पाणी न वापरता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातून शुद्ध केलेले पाणी वापरणार आहे. पण या बद्दल शासन निर्णय जारी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

जलसंपदा विभागाने या बद्दल उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीचा  वापर करून त्याचे नियोजन करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. तर प्रत्येक जिल्ह्यातील परिस्थिती वेगळी असल्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पाणीवापर संनियंत्रण समिती स्थापन करणार आहे.

Jay Pawar : जय पवार यांचे पुरुषोत्तम जगतापांवर कारवाईचे संकेत, ‘हे’ आहे कारण…

राज्यात चारा बँक तयार करणार

राज्यात चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी वन विभागाच्या मोकळ्या जमिनी, तलाव परिसर आणि जलसंपदा विभागाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर गवताळ क्षेत्र विकसित करून चारा बँका उभारण्यात याव्यात. विदर्भासह भात उत्पादक भागातील भाताची पेढी जाळण्याऐवजी साठवून तिचा चाऱ्यासाठी उपयोग केला जावा. इतर राज्यांतून चारा आणण्यापेक्षा राज्यातील उपलब्ध स्रोतांमधून जास्तीत जास्त चारा निर्माण करण्यावर भर राहणार असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

जमिनीत ओलावा आणि मर्यादित पाण्याची उपलब्धता असलेल्या भागांत रब्बी हंगामात हरभरा आणि ज्वारी पिकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने ज्वारीच्या शंभर टक्के खरेदीला मान्यता दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

दुष्काळी उपाययोजनांसाठी यापूर्वी २६५ तालुके घोषित करण्यात आले होते. यापूर्वी वगळलेल्या १९ तालुक्यांचा समावेश करून तेथे २० टक्के पीक सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आणखी काही तालुक्यांचा समावेश करण्याच्या मागण्यांची प्राथमिक पाहणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले असून त्यांचा अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालाच्या आधारे संबंधित तालुक्यांच्या समावेशाबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

चारा आणि दुष्काळासाठी सीएसआरची मदत घेणार

राज्यात दुष्काळ परिस्थिति निर्माण झाली आहे. यासाठी राज्यसरकार दुष्काळ निवारणासाठी  विविध उपाययोजना करणार आहे. ज्या ठिकाणी पाणी आहे ; त्या ठिकाणी चार बँक उभारण्यात येणार. यासाठी राज्यातील विविध कंपन्याची सामाजिक दायित्वाच्या माध्यमातून मदत घेण्यात येणार असून सर्व तालुक्याला समान न्याय देण्यासाठी जास्तीत जास्त कंपन्यांनी सीएसआरसाठी मदत करण्याचे आवाहन मंत्री बावनकुळे यांनी केले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे न घेता गाव आणि शहरांतील मूलभूत कामे तसेच दुष्काळी उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात येईल.

विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना त्यांच्या निधीतून २५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे दुष्काळी उपाययोजनांसाठी घेण्याची मुभा देण्यात आली असून त्याबाबत शासन निर्णय जारी केला असल्याची माहिती मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिली आहे.

Cabinet Decision : मारहाण, छळामुळे कोठडीत मृत्यू? नातेवाईकांना मिळणार 5 लाखांची नुकसानभरपाई