पगार कपात, सिमकार्ड वसुलीवरून वाद… बोनस न मिळाल्यास १४ मेपासून राज्यभर वीज कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन; सरकारला थेट इशारा

महाराष्ट्रातील वीज कर्मचाऱ्यांनी बोनस आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारला इशारा दिला असून, मागण्या मान्य न झाल्यास १४ मेपासून राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे.

• बोनस आणि सानुग्रह अनुदान तात्काळ द्यावे, अन्यथा १४ मेपासून आंदोलनाचा इशारा.
• उद्दिष्ट पूर्ण करूनही बोनस न मिळाल्याने कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी.
• पगार कपात आणि सिमकार्ड वसुली थांबवण्यासह इतर मागण्यांवरही सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी.

महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांमधील कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकाऱ्यांच्या कृती समितीने बोनस-सानुग्रह अनुदान तत्काळ देण्याची जोरदार मागणी करत सरकारला इशारा दिला आहे. मागणी मान्य न झाल्यास १४ मे रोजी राज्यभर सर्व कार्यालयांसमोर द्वारसभा घेऊन आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृती समितीने अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला तसेच राज्यातील वीज कंपन्यांच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

‘नसरापूरमध्ये अमानवी कृत्य करणाऱ्या नराधमाला फाशी द्या’; वाईकरांची मागणी

दरम्यान, जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या बैठकीत मार्चअखेर १०० टक्के वसुली पूर्ण केल्यास बोनस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानुसार कर्मचारी व अभियंत्यांनी उद्दिष्ट पूर्ण केले असूनही अद्याप बोनस दिला गेलेला नाही. महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रसिटी डिस्ट्रिब्युशन कंपनी लिमिटेड सह तिन्ही वीज कंपन्यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात चांगली कामगिरी करत नफा मिळवला असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कारही मिळवले आहेत. त्यामुळे
कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत अपेक्षा अधिक तीव्र झाल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

संपावेळी दोन दिवसांचा पगार चुकीने केला कपात

दरम्यान, २७ एप्रिल रोजी महावितरण कंपनीसोबत झालेल्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचे कौतुक करण्यात आले, मात्र बोनसबाबत ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
याशिवाय, ऑक्टोबर २०२५ मधील संपावेळी दोन दिवसांचा पगार चुकीने कपात करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असून, तो तत्काळ परत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच सिमकार्ड परत केल्याच्या कारणावरून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या देयकातून मोठी रक्कम वसूल करण्याची कारवाई तत्काळ थांबवावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

Pimpri-Chinchwad मध्ये ६० कोटींच्या उपसूचनांचा ‘महाघोटाळा’? पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अडीच तास हायव्होल्टेज ड्रामा

…तर संपूर्ण जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनाची

कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, बोनस आणि इतर मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्यात येईल. अशा परिस्थितीत वीजपुरवठा व ग्राहक सेवेत अडथळे निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकार आणि प्रशासनावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)