पिंपरी-चिंचवडमध्ये ६० कोटींच्या उपसूचनांचा 'महाघोटाळा'? पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अडीच तास हायव्होल्टेज ड्रामा
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात ऐनवेळी सुचविल्या जाणाऱ्या कामांना ‘उपसूचना’ म्हटले जाते. लेखा विभागाने सुमारे ६० कोटी रुपयांच्या उपसूचनांची बिले ज्या घाईघाईने आणि पद्धतीने अदा केली, त्यावरून वादाची ठिणगी पडली. नगरसेवक राजू बनसोडे यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, या प्रकरणाचा गुप्त चौकशी अहवाल तात्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली. “जर काहीच लपवण्यासारखे नाही, तर अहवाल समोर का येत नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
Mumbai-Pune Missing Link : मिसिंग लिंकवर वाहनचालकांचा नियमभंग; तीन दिवसांत तब्बल
राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नगरसेवक योगेश बहल यांनी या वादात प्रशासनाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, “एखाद्या नगरसेवकाने पत्रावर सही केली म्हणून प्रशासन डोळे झाकून बिल काढणार असेल, तर ती सर्वस्वी अधिकाऱ्यांची चूक आहे. यात आमदार किंवा राजकीय नेत्यांचा संबंध जोडणे चुकीचे आहे.” तर नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी थेट लेखाधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
सत्ताधारी भाजपच्या वतीने नगरसेविका योगिता नागरगोजे यांनी विरोधकांवर जोरदार प्रतिहल्ला चढवला. “हा विषय भाजपनेच उजेडात आणला आहे, त्यामुळे याला घोटाळा म्हणणे चुकीचे आहे,” असे त्या म्हणाल्या. शहराध्यक्ष शत्रुघ्न काटे यांनीही पक्षाची बाजू सावरताना, ‘सत्ताधारी म्हणून आम्ही पारदर्शक कारभारासाठी कटिबद्ध आहोत. दुटप्पी भूमिका घेऊ नका, सत्य समोर येऊ द्या,” असे आव्हान विरोधकांना दिले.
अपक्ष नगरसेवक राहुल कलाटे यांनी या वादात वेगळी भूमिका मांडली. “भ्रष्टाचार आहे की अनियमितता, हे आधी तांत्रिकदृष्ट्या ठरवा. ५२ कोटींच्या या विषयावरून शहराची रोज बदनामी होत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
सभागृहातील वाढता तणाव पाहून महापौर रवि लांडगे यांनी, जनतेच्या पैशाचा हिशोब लागलाच पाहिजे. आयुक्तांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले.
आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सभागृहाला आश्वस्त करताना सांगितले की: संबंधित ६० कोटींच्या कामांच्या दर्जाची तांत्रिक चौकशी केली जाईल. गेल्या ३ वर्षांत मंजूर झालेल्या सर्व उपसूचनांचीही चौकशी समितीमार्फत तपासणी होईल. दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला पाठीशी घातले जाणार नाही.
